Ø शेतकऱ्यांना सहभागी होण्याचे आवाहन
यवतमाळ :- राज्यात सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. या शासन निर्णयामुळे अधिसूचित महसूल मंडळात, अधिसूचित पिकाचे चालू वर्षीचे सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत कमी आल्यास विमा नुकसान भरपाई लागू होणार आहे.
भात, ज्वारी, बाजरी, नागली, मूग, उडीद, तुर, मका, भुईमूग, तीळ, कारळे, सोयाबीन, कापूस व खरीप कांदा या 14 पिकांसाठी खरीप हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना विमा योजनेत सहभागी होता येणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रकमेच्या 2 टक्के विमा हप्ता भरून सहभाग घ्यावा लागेल.कापूस व कांदा या व्यापारी पिकांसाठी हा विमा हप्ता विमा संरक्षित रकमेच्या 5 टक्के राहील.
विमा योजनेत भाग घेण्यासाठी दिनांक 31 जुलै पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या पीक विमा पोर्टलवर ऑनलाईन सहभाग नोंदवता येणार आहे. नॅशनल क्रॉप इन्शुरन्स पोर्टल (एनसीआयपी) यात भाग घेण्यासाठी बँक, कॉमन सर्विस सेंटर किंवा स्वतः शेतकरी ऑनलाइन अर्ज भरून भाग घेऊ शकतात. योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्याकडे ॲग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक बंधनकारक आहे. यवतमाळ जिल्ह्यासाठी इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. या कंपनीची अंमलबजावणी कंपनी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
डिजिटल क्रॉप सर्वे बंधनकारक
जमिनीची कागदपत्रे, पीक लागवड घोषणापत्र, आधार क्रमांक, आधार संलग्न पेमेंटसाठी ते बँक खात्यात जोडलेले असावे. शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाचे डिजिटल क्रॉप सर्वे करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. डिजिटल क्रॉप सर्वे मधील पीक व विमा घेतलेले पीक यात तफावत आढळल्यास डिजिटल क्रॉप सर्वेमध्ये नोंदवण्यात आलेले पीक अंतिम गृहीत धरण्यात येईल व यात तफावत असल्यास विमा अर्ज रद्द होईल.
चुकीच्या मार्गाने गैरफायदा घ्याल तर पाच वर्ष वंचित राहाल
या योजनेत चुकीच्या मार्गाने अर्ज करून गैरफायदा घेत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांना पुढील पाच वर्ष कृषी विषयक योजनांपासून वंचित रहावे लागेल. योजनेत भाग घेण्यासाठी किमान ०.१० हेक्टर पिकाखालील क्षेत्र असणे आवश्यक आहे.
माहितीसाठी ‘डायल 14447’
या संदर्भात काही अडचण आल्यास शेतकरी संबंधित विमा कंपनी, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा 14447 क्रमांकावर फोन करून माहिती घेऊ शकतात.
आर्थिक संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण
चालू वर्षी हवामान खात्याने पाऊसासंदर्भात दिलेल्या माहितीच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संरक्षणाच्या दृष्टीने पीक विमा योजना अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. इच्छुक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी मनोजकुमार ढगे यांनी केले आहे.