मुंबई :- महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी राज्य शासन व्यापक सुधारणा राबवत असून कालबाह्य कायद्यांमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येत आहेत. शासकीय जमिनींचे संरक्षण, महसूल प्रशासनातील पारदर्शकता, देवस्थान इनाम जमिनींसाठी स्वतंत्र कायदा, लँड टायटलिंग ॲक्टची अंमलबजावणी तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना सुलभ सेवा उपलब्ध करून देण्यावर शासनाचा भर असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत नियम 293 अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.
राज्यातील सर्व लीजधारक जमिनींचा आणि शर्तभंगाच्या प्रकरणांचा जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत युद्धपातळीवर आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. किरकोळ शर्तभंग नियमित करून नागरिकांना दिलासा देण्यात येईल; मात्र बेकायदेशीररीत्या हस्तांतरित अथवा ताब्यात घेतलेल्या शासकीय जमिनी शासन पुन्हा ताब्यात घेईल, असे महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मिरा-भाईंदर परिसरातील सुमारे 15 हजार कोटी इतक्या मूल्याची जमीन ही शासकीय स्वरूपाची असून ती क्लास-2 जमीन असल्याची शासनाची भूमिका न्यायालयात प्रभावीपणे मांडली जात आहे. संबंधित कंपनीने स्वतःला मालक समजून केलेल्या व्यवहारांविरोधात शासन उच्च न्यायालयात तसेच आवश्यक असल्यास सर्वोच्च न्यायालयातही लढा देणार असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. मुंबईत अलीकडेच सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याच्या जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवून शासनाने ताबा मिळविल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
राज्यातील देवस्थान इनाम जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा तयार करण्यात येत असून त्यासंदर्भात सार्वजनिक सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. प्राप्त सूचनांचा अभ्यास करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी आणि देवस्थान प्रतिनिधींची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. हा कायदा डिसेंबर महिन्यात आणण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. या कायद्याद्वारे देवस्थानांचे हक्क अबाधित ठेवत बेकायदेशीर व्यवहारांना आळा घालण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
जमिनीच्या मालकीबाबतचे वाद कमी करून मालकी हक्कांची निश्चितता निर्माण करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासन ‘लँड टायटलिंग ॲक्ट’ आणण्याच्या दिशेने कार्यरत आहे. या कायद्यामुळे मालमत्ता व्यवहार अधिक पारदर्शक व विश्वासार्ह होतील, असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
काही प्रकरणांमध्ये आदिवासींच्या जमिनी बेकायदेशीररित्या हस्तांतरित झाल्याचे निदर्शनास आले असून अशा जमिनी पुन्हा मूळ आदिवासी धारकांच्या नावावर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. संबंधित प्रकरणांमध्ये चौकशी व प्रशासकीय कारवाई सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यात महसूल प्रशासन अधिक सक्षम करण्यासाठी 11 अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालये, 69 अप्पर तहसीलदार कार्यालये आणि 8 नवीन प्रांत कार्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे नागरिकांना स्थानिक स्तरावर अधिक प्रभावी सेवा उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. महसूल सेवकांचे मानधन वाढविणे तसेच तलाठी भरतीमध्ये ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांना 20 टक्के आरक्षण देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असून यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
महसूल विभागातील कायदे सुलभ करून शेतकरी, भूमिधारक आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्न जलदगतीने सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक असून आवश्यक ते निर्णय शासनस्तरावर तसेच मंत्रिमंडळामार्फत घेतले जातील, असे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.