राज्यातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, हवामानातील बदल आणि अनपेक्षित संकट काळात आर्थिक दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी आयुक्तालयामार्फत सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ‘सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना’ लागू करण्यात आली आहे. ३ जुलै २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार चालू खरीप हंगामातील १४ मुख्य पिकांसाठी ही योजना जाहीर करण्यात आली असून, शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षेचे कवच देण्याच्या दृष्टीने कृषी विभागाने ३१ जुलै २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. हवामान विभागाकडून पावसाच्या संदर्भात दिलेली माहिती आणि अंदाज विचारात घेता, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संरक्षणाच्या दृष्टीने ही पीक विमा योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांना या योजनेचा लाभ घेता यावा यासाठी प्रशासनाने व्यापक प्रसिध्दी करण्यास सुरुवात केली आहे.
या योजनेअंतर्गत चालू खरीप हंगामामध्ये एकूण १४ पिकांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये भात, ज्वारी, बाजरी, नागली, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, तीळ, कारळे, सोयाबीन, कापूस आणि खरीप कांदा या पिकांसाठी शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होता येईल. विमा हप्त्याचा विचार केला तर, सर्वसाधारण पिकांसाठी शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रकमेच्या २ टक्के विमा हप्ता भरून सहभाग घ्यावा लागेल, तर कापूस व कांदा या नगदी पिकांसाठी हा विमा हप्ता विमा संरक्षित रकमेच्या ५ टक्के एवढा निश्चित करण्यात आला आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी अंतिम दिनांक ३१ जुलै २०२६ असून, केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल https://pmfby.gov.in यावर ऑनलाइन पद्धतीने किंवा बँक, सामूहिक सुविधा केंद्र (CSC) आणि स्वतः शेतकरी ऑनलाइन अर्ज भरून भाग घेऊ शकतात.
यावेळच्या सुधारित योजनेत तंत्रज्ञानाचा वापर करून काही कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्याकडे ॲग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक म्हणजेच फार्मर आयडी असणे बंधनकारक आहे. यासोबतच जमिनीची कागदपत्रे, पीक लागवड घोषणापत्र, आधार क्रमांक आणि आधार संलग्न आर्थिक व्यवहारांसाठी आधार क्रमांक बँक खात्यास जोडलेला असणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाची नोंद डिजिटल क्रॉप सर्वे अंतर्गत करणे बंधनकारक असून, डिजिटल क्रॉप सर्वे मधील पीक आणि विमा घेतलेले पीक यात तफावत आढळल्यास डिजिटल क्रॉप सर्वेमध्ये नोंदवलेले पीकच अंतिम धरण्यात येईल. जर यामध्ये तफावत आढळली तर विमा अर्ज रद्द होईल. महत्त्वाचे म्हणजे, योजनेत चुकीच्या मार्गाने अर्ज करून गैरफायदा घेत असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित शेतकऱ्याला पुढील पाच वर्षे कृषी विषयक योजनांपासून वंचित राहावे लागेल, याबाबत शेतकरी बांधवांनी विशेष काळजी घ्यावी.
योजनेच्या पात्रतेसाठी शेतकऱ्याकडे किमान ०.१० हेक्टर पिकाखालील क्षेत्र असणे आवश्यक आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांनी कर्ज मंजूर करणाऱ्या बँकेंमार्फत योजनेत सहभागी व्हावे, आणि जर कर्जदार शेतकरी योजनेत सहभाग घेण्यास इच्छुक नसेल तर त्याने विहित मुदतीत बँकेस लेखी कळवणे आवश्यक आहे. सामूहिक सेवा केंद्र धारकाला विमा कंपनीमार्फत प्रति अर्ज ६० रुपये दिले जात असल्याने शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता रकमेव्यतिरिक्त कोणतेही जादा शुल्क देण्याची आवश्यकता नाही. या संदर्भात काही अडचण आल्यास संबंधित विमा कंपनी, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, नजीकची बँक किंवा १४४४७ या टोल फ्री क्रमांकावर फोन करून शेतकरी माहिती व मदत मिळवू शकतात.
राज्य सरकारने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यानुसार नामांकित विमा कंपन्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यानुसार अहिल्यानगर, नाशिक, चंद्रपूर, नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, छत्रपती संभाजीनगर, भंडारा, पालघर, रायगड, यवतमाळ, अमरावती आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांसाठी इफ्को टोकिओ जनरल इन्शुरन्स कंपनी कार्यरत राहील. सोलापूर, जळगाव, सातारा, हिंगोली, अकोला, धुळे आणि पुणे या जिल्ह्यांसाठी एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. परभणी, वर्धा आणि नागपूर या जिल्ह्यांची जबाबदारी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीकडे सोपवण्यात आली असून, जालना, गोंदिया, कोल्हापूर, वाशिम, बुलडाणा, सांगली आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांसाठी बजाज जनरल इन्शुरन्स कंपनी काम पाहेल. याव्यतिरिक्त धाराशिव जिल्ह्यासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनी तर लातूर आणि बीड जिल्ह्यांसाठी एसबीआय जनरल इन्शुरन्स कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. संभाव्य नैसर्गिक संकटामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी मुदतीपूर्वी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.