मुंबई :- बेस्ट उपक्रमाच्या ई-बस खरेदी प्रक्रियेत कोणताही गैरप्रकार झालेला नाही. २०१९-२० या कालावधीत निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली असली, तरी २०२२ ते २०२६ या कालावधीत अपेक्षित प्रमाणात बस खरेदी झालेली नाही. दोन निविदाकारांपैकी एका कंपनीने केवळ ५० बसेसचा पुरवठा केला असून, ई-बसची संख्या वाढविण्यासाठी बेस्ट उपक्रम समितीला आवश्यक निर्देश देण्यात येतील तसेच या संदर्भात पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी माहिती परिवहन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.
बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा व परिवहन (बेस्ट) उपक्रमामार्फत २०१९-२० या कालावधीत मुंबईतील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी ई-बस खरेदीबाबत सदस्य तुकाराम काते यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यास उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ बोलत होत्या.
राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार बसच्या मूळ किमतीच्या ४० टक्के आणि राज्य शासनाच्या धोरणानुसार १० टक्के अनुदान दिले जाते. बेस्ट उपक्रम समितीने ९०० ई-बस भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार निविदेची एकूण किंमत ३,६५४.७२ कोटी रुपये इतकी होती.
मात्र, कोसिक ई-मोबिलिटी कंपनीने विहित कालावधीत बसेसचा पुरवठा न केल्यामुळे संबंधित कंपनीचा आदेश रद्द करण्यात आला. तसेच कंपनीची ३.५० कोटी रुपयांची सुरक्षा अनामत जप्त करण्यात आली असून, बेस्टच्या कोणत्याही निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यास तीन वर्षांसाठी प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. या कंपनीला केंद्र किंवा राज्य शासनाकडून कोणतेही अनुदान वितरित करण्यात आलेले नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मात्र, मे. स्विच मोबिलिटी ऑटोमोटिव्ह लिमिटेड या कंपनीने आतापर्यंत ५० दुमजली वातानुकूलित ई-बस पुरविल्या असल्याची माहितीही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी दिली.