– अमृत २.० अंतर्गत प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यतेची शिफारस; पुढील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कामाला गती मिळण्याची अपेक्षा
सावनेर :- सावनेर शहरासाठी प्रस्तावित ९४.४५ कोटी रुपयांच्या सुधारित पाणीपुरवठा योजनेला राज्य शासनाच्या राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीने मंजुरी दिली आहे. नगर विकास विभागाने ९ जुलै २०२६ रोजी जारी केलेल्या इतिवृत्तानुसार, अमृत २.० अभियानांतर्गत या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र, समितीने घालून दिलेल्या तांत्रिक व प्रशासकीय अटींची पूर्तता केल्यानंतरच पुढील कार्यवाही होणार आहे.
सध्या सावनेर शहराचा पाणीपुरवठा कोलार (जुनेवानी) नदी आणि कन्हान नदीवरील जुन्या योजनांवर अवलंबून आहे. वाढती लोकसंख्या आणि जुन्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेवरील ताण लक्षात घेऊन सुधारित योजनेचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता.
या योजनेअंतर्गत कोच्छी धरणातून सावनेर शहरासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव असून, त्यासाठी नवीन जलवाहिनी, तीन उंच जलकुंभ, जलशुद्धीकरण केंद्र (फिल्टर प्लांट) तसेच इतर आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. संबंधित प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या कामांना प्रत्यक्ष सुरुवात होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
या मंजुरीबाबत आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, सावनेर शहराच्या दीर्घकालीन पिण्याच्या पाण्याच्या गरजा लक्षात घेऊन या योजनेसाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीची मंजुरी मिळाल्याने प्रकल्पाच्या पुढील अंमलबजावणीचा मार्ग सुकर झाला असून, आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया लवकर पूर्ण व्हावी यासाठीही प्रयत्न सुरू राहतील, असे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच, ही योजना पूर्ण झाल्यानंतर शहराची पुढील अनेक दशकांतील पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यास मदत होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, समितीने प्रकल्पासाठी काही महत्त्वाच्या अटी घातल्या आहेत. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने घालून दिलेल्या तांत्रिक अटींची पूर्तता करणे, आवश्यक पाणी आरक्षण उपलब्ध असल्याची खातरजमा करणे, सर्व वैधानिक परवानग्या प्राप्त करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या स्वहिस्स्याच्या निधीची तरतूद करणे तसेच प्रकल्पासाठी लागणारी जागा नगरपरिषदेच्या मालकीची असल्याची खातरजमा करणे आवश्यक राहणार आहे.
याशिवाय, केंद्र शासनाच्या संबंधित योजनेच्या कालमर्यादेत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे निर्देश समितीने दिले आहेत. निर्धारित कालावधीत काम पूर्ण न झाल्यास होणारा अतिरिक्त आर्थिक भार संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेला उचलावा लागू शकतो, असेही समितीच्या शिफारशींमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या मंजुरीनंतर आता प्रकल्पाच्या पुढील प्रशासकीय मान्यता, निधी उपलब्धता आणि निविदा प्रक्रियेनंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.