भारतीय शेती ही आजही मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक पावसावर अवलंबून आहे. देशातील जवळपास निम्म्याहून अधिक शेती क्षेत्र सिंचनाऐवजी मान्सूनच्या पावसावर आधारित आहे. त्यामुळे मान्सून वेळेवर आणि समाधानकारक प्रमाणात झाल्यास कृषी उत्पादन वाढते, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते आणि अन्नधान्याचा पुरवठा स्थिर राहतो. मात्र गेल्या काही वर्षांत मान्सूनचे स्वरूप अधिक अनिश्चित होत असल्याचे दिसून येत आहे. काही भागांत अतिवृष्टी, तर काही भागांत दीर्घकाळ दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होत आहे. या बदलाचा थेट परिणाम पेरणी, पीक उत्पादन, अन्नसुरक्षा आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. त्यामुळे अनियमित मान्सून ही केवळ हवामानाची समस्या राहिलेली नसून ती राष्ट्रीय अन्नसुरक्षेशी निगडित गंभीर बाब बनली आहे.
यंदाच्या हंगामातही अनेक राज्यांमध्ये पावसाचे असमान वितरण पाहायला मिळाले. काही प्रदेशांत पावसाच्या उशिरामुळे पेरणीला विलंब झाला, तर काही ठिकाणी पेरणीनंतर दीर्घ खंड पडल्याने उगवलेली पिके वाळू लागली. विशेषतः कापूस, सोयाबीन, तूर, मका आणि भात यांसारखी खरीप पिके मान्सूनवर अवलंबून असल्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. पेरणीसाठी घेतलेले कर्ज, वाढलेला उत्पादन खर्च आणि अनिश्चित उत्पन्न यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण वाढत आहे.
हवामान बदल हा या परिस्थितीमागील एक महत्त्वाचा घटक मानला जात आहे. जागतिक तापमानवाढ, समुद्राच्या तापमानातील बदल, एल-निनो आणि ला-निना यांसारख्या हवामानविषयक घटनांचा मान्सूनच्या पद्धतीवर परिणाम होत असल्याचे विविध वैज्ञानिक संशोधनांमधून स्पष्ट झाले आहे. परिणामी, पावसाचे प्रमाण कमी-अधिक होण्याबरोबरच त्याचा कालावधी आणि वितरणही बदलत आहे. पूर्वी चार महिन्यांत तुलनेने नियमित पडणारा पाऊस आता काही दिवसांत मुसळधार स्वरूपात कोसळतो आणि त्यानंतर दीर्घ कोरडे दिवस अनुभवास येतात. अशा परिस्थितीत शेतीचे नियोजन करणे अधिक कठीण बनते.
अनियमित पावसाचा परिणाम केवळ शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित राहत नाही. कृषी उत्पादन घटल्यास अन्नधान्याचा पुरवठा कमी होतो, बाजारभाव वाढतात आणि महागाईवर दबाव निर्माण होतो. डाळी, तेलबिया, भाज्या आणि फळांच्या किमती वाढल्याने सामान्य नागरिकांच्या घरगुती अर्थसंकल्पावर परिणाम होतो. सरकारला अन्नधान्याचा पुरेसा साठा राखण्यासाठी तसेच आवश्यकतेनुसार आयात करण्यासाठी अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागू शकतो. त्यामुळे अनियमित मान्सूनचा परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर दिसून येतो.
भारताने अन्नधान्य उत्पादनात उल्लेखनीय प्रगती केली असली, तरी अन्नसुरक्षा केवळ उत्पादनावर अवलंबून नसते. पुरेसे उत्पादन, सुरक्षित साठवणूक, प्रभावी वितरण व्यवस्था आणि सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात अन्न उपलब्ध होणे हे अन्नसुरक्षेचे प्रमुख घटक आहेत. जर हवामानातील बदलामुळे उत्पादनात सातत्याने चढ-उतार होत राहिले, तर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आणि अन्नसुरक्षा योजनांवरही अतिरिक्त दबाव निर्माण होऊ शकतो.
या पार्श्वभूमीवर शेती अधिक हवामान-सक्षम करण्याची गरज आहे. पाण्याचा कार्यक्षम वापर, सूक्ष्म सिंचन, जलसंधारण, शेततळी, ठिबक व तुषार सिंचन यांसारख्या उपाययोजनांचा व्यापक प्रसार आवश्यक आहे. याशिवाय दुष्काळसहिष्णू आणि कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांच्या वाणांचा विकास व प्रसार, आधुनिक हवामान अंदाज प्रणाली, डिजिटल कृषी सेवा आणि कृषी सल्लागार यंत्रणा अधिक प्रभावी करणे गरजेचे आहे. हवामानाचा अचूक अंदाज वेळेवर उपलब्ध झाल्यास शेतकरी पेरणी, खत व्यवस्थापन आणि सिंचनाचे योग्य नियोजन करू शकतात.
पीक विमा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणीही तितकीच महत्त्वाची आहे. अनेक वेळा नुकसानभरपाई उशिरा मिळाल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. पारदर्शक सर्वेक्षण, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि जलद भरपाई प्रक्रिया यामुळे विमा योजनांवरील विश्वास वाढू शकतो. त्याचबरोबर कृषी संशोधन संस्था, राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार यांनी हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन कृषी धोरण विकसित करणे आवश्यक आहे.
ग्रामीण भागातील जलस्रोतांचे संवर्धन, भूजल पुनर्भरण, नदीजोड प्रकल्पांचा शास्त्रीय अभ्यास, स्थानिक पाणी व्यवस्थापन आणि सामुदायिक सहभाग यांनाही प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. शेतीचे विविधीकरण, फळबागा, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि कृषीपूरक उद्योग यांना प्रोत्साहन दिल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न केवळ एका पिकावर अवलंबून राहणार नाही. त्यामुळे हवामानातील अनिश्चिततेचा आर्थिक फटका काही प्रमाणात कमी करता येईल.
हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर अन्नसुरक्षा टिकवून ठेवण्यासाठी सरकार, वैज्ञानिक संस्था, कृषी विद्यापीठे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि शेतकरी यांच्यात प्रभावी समन्वय आवश्यक आहे. यासोबतच पर्यावरण संरक्षण, वृक्षलागवड, जलसंधारण आणि शाश्वत विकास या क्षेत्रांतील गुंतवणूक वाढविणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. कारण हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्यासाठी केवळ कृषी क्षेत्रातील उपाय पुरेसे ठरणार नाहीत.
अनियमित मान्सून हे भविष्यातील भारतासमोरील सर्वात मोठ्या आव्हानांपैकी एक ठरण्याची शक्यता आहे. अन्नसुरक्षा ही केवळ कृषी उत्पादनाची नव्हे, तर राष्ट्रीय आर्थिक स्थैर्य, सामाजिक सुरक्षितता आणि सर्वसामान्यांच्या जीवनमानाशी संबंधित बाब आहे. त्यामुळे अल्पकालीन उपायांबरोबरच दीर्घकालीन, वैज्ञानिक आणि शाश्वत धोरणांची अंमलबजावणी करणे ही काळाची गरज आहे. हवामानातील बदलांना तोंड देणारी सक्षम कृषी व्यवस्था उभी राहिल्यासच भारताची अन्नसुरक्षा भविष्यात अधिक मजबूत आणि टिकाऊ राहू शकेल.