– अभय डी. रंगारी यांचा सरकारवर घणाघात; ‘निवड झालेल्यांकडूनच शुल्क घ्या’ – परीक्षा शुल्क पद्धत बदलण्याची मागणी
भंडारा :- “सरकारी नोकरभरती प्रक्रियेत केवळ काही जागांसाठी लाखो बेरोजगारांकडून कोट्यवधी रुपयांचे शुल्क गोळा करणे ही एक प्रकारची आर्थिक लूट आहे. भरती प्रक्रिया ही सेवा असावी, महसूल मिळवण्याचे साधन नव्हे,” अशा शब्दांत वैचारिक मुलुखमैदानी तोफ आणि ‘इलेक्ट्रिक मॅन’ म्हणून ओळखले जाणारे अभय डी. रंगारी यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. भरती शुल्काच्या नावाखाली उमेदवारांवर लादल्या जाणाऱ्या आर्थिक भाराविरोधात त्यांनी धुवांधार प्रतिक्रिया दिली असून, विद्यमान शुल्क पद्धत त्वरित बदलण्याची मागणी केली आहे.
जागा ५०० आणि उमेदवार ५ लाख! सध्याच्या भरती प्रक्रियेतील विसंगतीवर बोट ठेवताना रंगारी म्हणाले की, एखाद्या विभागात ५०० जागा निघाल्या तर त्यासाठी किमान ५ लाख तरुण अर्ज करतात. मात्र, प्रत्यक्षात निवड केवळ ५०० जणांचीच होते. उर्वरित ४ लाख ९९ हजार ५०० उमेदवारांना अर्ज शुल्क, प्रवास, राहण्याचा खर्च आणि शैक्षणिक साहित्याचा मोठा आर्थिक फटका बसतो. अनेक वेळा ग्रामीण भागातील गुणवंत विद्यार्थी केवळ अर्जाचे शुल्क भरण्याची ऐपत नसल्यामुळे या प्रक्रियेतून बाहेर फेकले जातात. ही परिस्थिती देशाच्या प्रगतीसाठी घातक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सरकारने भार उचलावा किंवा पहिल्या पगारातून शुल्क कापावे रंगारी यांनी या समस्येवर एक कल्पक पर्याय सुचवला आहे. “परीक्षा आयोजनाचा सर्व खर्च सरकारने स्वतः करावा. जर शुल्क आकारणे अनिवार्य असेल, तर ते केवळ अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारांकडूनच घ्यावे. निवड झालेल्या ५०० उमेदवारांच्या पहिल्या पगारातून परीक्षा शुल्काची रक्कम कपात करावी, जेणेकरून उर्वरित लाखो अयशस्वी उमेदवारांवर आर्थिक ताण येणार नाही,” अशी महत्त्वपूर्ण सूचना त्यांनी केली.
२५ कोटींचा महसूल कोणाच्या जिवावर?
भरती शुल्काच्या गणिताचा पर्दाफाश करताना त्यांनी सांगितले की, एका उमेदवाराकडून सरासरी ५०० रुपये शुल्क घेतल्यास ५ लाख अर्जांमधून सरकारकडे २५ कोटी रुपये जमा होतात. “जर निवड फक्त ५०० जणांचीच होणार आहे, तर उर्वरित उमेदवारांकडून कोट्यवधी रुपये गोळा करण्याचा उद्देश काय? हा अतिरिक्त महसूल गोळा करण्याचा धंदा थांबला पाहिजे,” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
सरकारी नोकरी हे अनेक युवकांचे स्वप्न असते. मात्र, आर्थिक अडथळ्यांमुळे गुणवंत विद्यार्थी संधीपासून वंचित राहणे ही व्यवस्थेची हार आहे. “गुणवत्तेला प्राधान्य देणारी आणि सर्वांसाठी खुली असलेली पारदर्शक भरती व्यवस्था निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. सरकारने आपल्या धोरणांचा फेरविचार करून गरीब व ग्रामीण विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा,” असे आवाहन अभय डी. रंगारी यांनी यावेळी केले.