– मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
नागपूर/मुंबई :- केवळ भाषिक उल्लेखांमुळे आदिवासी ओळख बदलत नाही, असे निरक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिलाय. ‘तेलगू मन्नेवार’ किंवा ‘हिंदू मन्नेवार’ केवळ भाषिक आणि प्रादेशिक संज्ञा आहे. ती वेगळी जात नाही असेही नागपूर खंडपीठाने म्हटलं आहे. अकोल्यातील 17 वर्षीय सक्षम पट्टीचा ‘मन्नेवार’ अनुसूचित जमातीचा दावा मंजूर करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिलाय.
दरम्यान, अमरावती जात पडताळणी समितीने सक्षमचा दावा यापूर्वी फेटाळला होता. यावर सक्षम पट्टीचा न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली असता समितीचा आदेश रद्द करत 6 आठवड्यांत वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश नागपूर खंडपीठाने दिले आहे. तर ‘तेलगू मन्नेवार’, ‘हिंदू मन्नेवार’, ‘मन्नेवार’ आणि ‘तेलगू’ उल्लेखावरून होणारा समितीचा दावा फेटाळला होता. परिणामी, उच्च न्यायालयाचा नागपुर खंडपीठाने समितीचा निष्कर्ष कायद्याच्या दृष्टीने चुकीचा आणि पूर्वग्रहदूषित असल्याचे मत नोंदवत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिलाय.
दरम्यान, ‘मन्नेवार’पूर्वी जोडलेले ‘तेलगू’, ‘तेलंगी’, ‘हिंदू’ भाषा, प्रदेश किंवा धर्म दर्शवणारे शब्द आहेत. त्यामुळे भाषा, प्रदेश किंवा धर्मामुळे मूळ आदिवासी जात बदलत नसल्याचं मत नागपुर खंडपीठाने नोंदवलं आहे. ‘तेलगू मन्नेवार’, ‘तेलंगी’ आणि ‘मन्नेवार’ एकाच अनुसूचित जमातीचे असल्याचं नागपुर खंडपीठाचे म्हणणं आहे. तर 1924 च्या खापर पणजोबांच्या जन्मदाखल्यात ‘मन्नेवार’ जातीची नोंद न्यायालयाने हि बाब ग्राह्य धरलीय. 1967 मधील आजोबांच्या सर्व्हिस बुकातील ‘मन्नेवार तेलगू’ नोंदीलाही न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. तर जुने शासकीय दस्तावेज ठोस पुरावा समितीनेही त्यावर संशय व्यक्त केला होता. अशातच ‘मन्नेवार’ अनुसूचित जमातीचा दावा मंजूर करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिलाय.
महिला सज्ञान असेल आणि तिने कायदेशीर विवाह केला असेल तर तिला पसंतीच्या ठिकाणी राहण्याचा आणि जीवनसाथी निवडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात दिला आहे. नागपुरातील एका तरुणीने प्रेम विवाह केला, त्यामुळे तिच्या पालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मुलीचा ताबा देण्याची मागणी केली होती. दरम्यान, संबंधित तरुणाने मुलीला फूस लावून पळवले, तिला बेकायदेशीरपणे घरात डांबून ठेवले आहे आणि ती कोणाच्यातरी मानसिक प्रभावाखाली असल्याचा दावा पालकांनी केला होता. अशातच न्यायालयाने तरुणीशी थेट संवाद साधल्यावर तिने संबंधित तरुणासोबत विवाह केल्याचे आणि ती तिच्या मर्जीने त्याच्यासोबत राहत असल्याचे सांगितले. तसेच तरुणाच्या वतीने विवाहाचे प्रमाणपत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले, त्यामुळे न्यायालयाने हा निर्णय देऊन पालकांची याचिका फेटाळून लावली आहे.