भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मूल्यांची हमी दिली आहे. या मूल्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेवर आहे. न्यायव्यवस्था ही लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ मानली जाते. मात्र, गेल्या काही दशकांत भारतीय न्यायव्यवस्थेसमोर प्रलंबित खटल्यांचे वाढते ओझे हे गंभीर आव्हान बनले आहे. लाखो नागरिक वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. “विलंबित न्याय म्हणजे नाकारलेला न्याय” हे तत्त्व आजही तितकेच लागू पडते. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेतील प्रलंबित खटल्यांचा प्रश्न केवळ कायदेशीर नसून सामाजिक, आर्थिक आणि प्रशासनिक दृष्ट्याही महत्त्वाचा ठरतो.
भारतामध्ये विविध स्तरांवरील न्यायालयांमध्ये कोट्यवधी खटले प्रलंबित आहेत. जिल्हा न्यायालयांपासून उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे निकाली निघत नाहीत. दिवाणी वाद, फौजदारी गुन्हे, मालमत्तेचे वाद, कौटुंबिक प्रकरणे, कामगार वाद, करप्रकरणे आणि सार्वजनिक हित याचिका अशा विविध स्वरूपाच्या खटल्यांमुळे न्यायालयांवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे.
प्रलंबित खटल्यांची अनेक कारणे आहेत. सर्वप्रथम, न्यायाधीशांच्या रिक्त पदांची समस्या गंभीर आहे. अनेक न्यायालयांमध्ये आवश्यकतेपेक्षा कमी न्यायाधीश कार्यरत असल्याने प्रत्येक न्यायाधीशावर प्रकरणांचा प्रचंड भार पडतो. दुसरे म्हणजे, न्यायालयीन प्रक्रिया तुलनेने संथ आणि गुंतागुंतीची आहे. वारंवार मिळणाऱ्या तारखा, साक्षीदारांची अनुपस्थिती, पुरावे सादर करण्यास होणारा विलंब आणि विविध प्रक्रियात्मक बाबींमुळे सुनावणी लांबते.
तिसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे शासन हेच सर्वात मोठ्या वादकांपैकी एक आहे. विविध सरकारी विभागांकडून दाखल होणाऱ्या किंवा त्यांच्याविरुद्ध दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या मोठी असल्याने न्यायालयांवरील ताण वाढतो. अनेक प्रकरणे योग्य समन्वयाने किंवा प्रशासकीय पातळीवर निकाली निघू शकली असती, तरी ती न्यायालयात पोहोचतात.
लोकसंख्येतील वाढ, वाढते शहरीकरण, आर्थिक व्यवहारांची गुंतागुंत आणि नागरिकांमध्ये कायदेशीर हक्कांविषयी वाढलेली जागरूकता यामुळेही न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. ही बाब लोकशाहीसाठी सकारात्मक असली, तरी न्यायव्यवस्थेची क्षमता त्यानुसार वाढविणे आवश्यक ठरते.
प्रलंबित खटल्यांचा सर्वाधिक परिणाम सामान्य नागरिकांवर होतो. अनेकांना न्याय मिळण्यासाठी दशकानुदशके प्रतीक्षा करावी लागते. कौटुंबिक वादांमुळे नातेसंबंध अधिक ताणले जातात, मालमत्तेचे वाद आर्थिक प्रगती रोखतात, तर फौजदारी प्रकरणांतील विलंबामुळे पीडित आणि आरोपी दोघांवरही मानसिक व सामाजिक परिणाम होतात. दीर्घकाळ चालणाऱ्या खटल्यांमुळे आर्थिक खर्चही वाढतो, ज्याचा विशेष फटका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना बसतो.
न्यायालयीन विलंबाचा उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक यांवरही परिणाम होतो. व्यापारी करारांशी संबंधित वाद त्वरित निकाली न लागल्यास उद्योगविश्वात अनिश्चितता निर्माण होते. परदेशी गुंतवणूकदारांसाठीही प्रभावी आणि वेळेवर न्याय देणारी न्यायव्यवस्था हा महत्त्वाचा निकष असतो. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेची कार्यक्षमता देशाच्या आर्थिक विकासाशीही जोडली जाते.
या समस्येवर उपाय म्हणून बहुआयामी दृष्टिकोन आवश्यक आहे. सर्वप्रथम न्यायाधीशांची रिक्त पदे वेळेत भरणे आणि आवश्यकतेनुसार नवीन न्यायालयांची स्थापना करणे गरजेचे आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात न्यायालयीन पायाभूत सुविधा मजबूत करणे ही काळाची गरज आहे.
तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर हा दुसरा महत्त्वाचा उपाय आहे. ई-कोर्ट प्रणाली, डिजिटल दस्तऐवज, ऑनलाइन सुनावणी, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आणि प्रकरण व्यवस्थापन प्रणालीमुळे अनेक प्रक्रियांमध्ये गती येऊ शकते. कोविड-१९ काळात ऑनलाइन सुनावणीचा अनुभव सकारात्मक ठरला असून त्याचा अधिक व्यापक वापर करण्याची आवश्यकता आहे.
वाद न्यायालयात जाण्यापूर्वीच पर्यायी वाद निवारण यंत्रणा अधिक सक्षम करणेही आवश्यक आहे. मध्यस्थी, लवाद आणि समेट यांसारख्या पर्यायी प्रणालींमुळे अनेक नागरी व व्यावसायिक वाद न्यायालयाबाहेरच निकाली काढता येतात. त्यामुळे न्यायालयांवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल.
सरकारी विभागांनी अनावश्यक अपील दाखल करण्याचे प्रमाण कमी करणे, प्रशासकीय पातळीवर तक्रार निवारण यंत्रणा सक्षम करणे आणि न्यायालयीन वाद टाळण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर न्यायालयीन प्रक्रियेत वेळेचे प्रभावी व्यवस्थापन, अनावश्यक तहकूब टाळणे आणि प्रकरणांच्या प्राधान्यक्रमानुसार सुनावणी करणे आवश्यक आहे.
यासोबतच नागरिकांमध्ये कायदेशीर साक्षरता वाढविणेही गरजेचे आहे. अनेक किरकोळ वाद योग्य संवाद, मध्यस्थी किंवा स्थानिक स्तरावरील यंत्रणांद्वारे सोडविता येऊ शकतात. त्यामुळे न्यायालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या काही प्रमाणात कमी होऊ शकते.
भारतीय न्यायव्यवस्था ही संविधानाच्या मूल्यांवर आधारित असून तिच्यावरील लोकांचा विश्वास टिकवून ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. न्यायालयांनी अनेक ऐतिहासिक निर्णयांद्वारे नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण केले आहे. त्यामुळे प्रलंबित खटल्यांचा प्रश्न हा न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह नसून तिची क्षमता अधिक सक्षम करण्याचे आव्हान म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.
एकंदरीत, प्रलंबित खटल्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी न्यायपालिका, विधिमंडळ, कार्यपालिका, विधिज्ञ, प्रशासन आणि समाज या सर्व घटकांनी समन्वयाने कार्य करणे गरजेचे आहे. वेळेत, सुलभ आणि परवडणारा न्याय हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रभावी व्यवस्थापन, पुरेशी मनुष्यबळ उपलब्धता आणि न्यायसुधारणांची सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी यांद्वारे भारताची न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम, गतिमान आणि लोकाभिमुख होऊ शकते. न्यायाला गती मिळाल्यास लोकशाहीवरील नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल आणि संविधानातील न्यायाच्या तत्त्वाला खऱ्या अर्थाने बळकटी मिळेल.