पंकज परशुरामकर,इनसाइडर न्युज टुडे
नवेगाव बांध :- गोंदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. इंद्रनील नाईक यांच्या जिल्हा दौऱ्यादरम्यान, नवेगाव बांध येथील सार्वजनिक हिताच्या तसेच ग्रामस्थांच्या पारंपरिक निस्तार हक्काच्या जमिनी वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रस्तावास तातडीने स्थगिती देऊन ग्रामस्थांच्या हक्कांचे संरक्षण करावे, अशी आग्रही मागणी करणारे निवेदन नवेगाव बांध ग्रामपंचायत व नवेगाव बांध फाउंडेशनच्या वतीने पालकमंत्र्यांना सादर करण्यात आले.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी व आक्षेप
सादर निवेदनात मौजा नवेगाव बांध येथील सर्वे क्रमांक १०५६, १२६६/१, १२७२ व १२७३ या जमिनींना ‘राखीव वन’ घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेमुळे:
ग्रामस्थांचे पारंपरिक निस्तार हक्क बाधित होणार आहेत.
स्मशानभूमी, गुरे चाराई, जलाशय व उद्यान यांसारख्या सार्वजनिक सुविधांवर गदा येणार आहे.
परिसराच्या पर्यटन विकासाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
ग्रामपंचायत, ग्रामसभा व ग्रामस्थांनी यापूर्वी वेळोवेळी दाखल केलेल्या हरकतींचा कोणताही योग्य विचार न करता हा निर्णय लादला जात असल्याचा गंभीर आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
सातत्यपूर्ण पाठपुरावा व मागण्या
नवेगाव बांध ग्रामपंचायतीच्या सरपंच हिरा पंधरे, नवेगाव बांध फाउंडेशनचे अध्यक्ष विजय डोये व सचिव रामदास बोरकर यांनी याप्रकरणी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी (SDO), तहसीलदार, संबंधित मंत्री व आमदारांकडे यापूर्वीही आक्षेप नोंदवून अपील केले आहे. या जमिनी नवेगाव बांधच्या पर्यटन विकासासाठी कशा महत्त्वाच्या आहेत, हे त्यांनी पुराव्यासह पटवून दिले आहे. तसेच या गंभीर विषयावर आमदार राजकुमार बडोले यांनीही पावसाळी अधिवेशनात अतारांकित प्रश्न उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधले होते.
प्रमुख मागण्या:
१. वन विभागाच्या जमीन हस्तांतरणाच्या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती द्यावी.
२. ग्रामस्थांच्या आणि ग्रामसभेच्या हरकतींवर पुनर्विचार करण्यात यावा.
३. जिल्हास्तरावरून प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून सर्व संबंधितांची सुनावणी घ्यावी.
४. ग्रामस्थांचे पारंपरिक निस्तार हक्क व सार्वजनिक हिताचे रक्षण व्हावे.
निवेदन देताना राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी सेलचे अध्यक्ष किशोर चिंतामण तरोणे, गोंदिया जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष यशवंत गणवीर, अर्जुनी-मोरगाव पंचायत समितीच्या सभापती सौ. आम्रपाली डोंगरवार यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या निवेदनामुळे नवेगाव बांध परिसरातील सार्वजनिक हिताच्या जमिनी, निस्तार हक्क आणि स्थानिक पर्यटन विकासाच्या प्रश्नाकडे प्रशासनाचे आणि शासनाचे लक्ष वेधले गेले असून, पालकमंत्री यावर सकारात्मक व ठोस निर्णय घेतील, अशी आशा ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.