अलीकडील काळात देशातील आणि राज्यातील अनेक कोचिंग सेंटर्स मधे गुन्हेगारी स्वरूपाच्या आणि अत्यावश्यक सोयीसवलतीबद्दल विद्यार्थ्यांच्या, पालकांच्या गंभीर तक्रारी होत्या. त्याचप्रमाणे अनेक ठिकाणी विद्यार्थी आत्महत्या झाल्यात, या मुद्यावर सुद्धा अनेक सामाजिक संघटनांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. या बाबीची शासनाने गंभीर दखल घेऊन अशा अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी एक कायदा करण्याचे प्रयोजन केले आहे. सर्वच शिकवणी वर्ग वाईट नाहीत परंतु यावर शासनाचे नियंत्रण असणे आणि विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वातावरण मिळणे फार गरजेचे आहे. त्यासाठी एक मसुदा जाहीर करण्यात आला आहे. शासनाची ज्याप्रमाणे शिकवणी वर्गांकडून अपेक्षा आहेत त्याचप्रमाणे शासकीय, निमशासकीय शाळांत अशा सर्व सोयीसवलती उपलब्ध आहेत का? शैक्षणिक दर्जा, बंद पडणाऱ्या शाळा यावर सुद्धा शासनाने गंभीर आत्मचिंतन केले पाहिजे. यावर सार्वजनिक रित्या आणि संबंधितांनी व्यक्त होणे निकडीचे आहे.
‘महाराष्ट्र खासगी कोचिंग सेंटर (नोंदणी आणि नियमन) अधिनियम, २०२६’ च्या प्रस्तावित मसुद्यातील सर्वात महत्त्वाचे १० मुद्दे असे आहेत:
१. १३ वर्षांखालील मुलांना प्रवेशबंदी: १३ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या किंवा पूर्व-प्राथमिक ते इयत्ता ८ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही खासगी कोचिंग क्लासमध्ये प्रवेश देण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे.
२. २५ पेक्षा जास्त विद्यार्थी असल्यास नोंदणी बंधनकारक: ज्या शिकवणी वर्गांमध्ये २५ पेक्षा जास्त विद्यार्थी एकाच वेळी शिक्षण घेतात, त्यांना सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे ऑनलाइन नोंदणी करणे अनिवार्य असेल.
३. ५ तासांची वेळेची मर्यादा: विद्यार्थ्यांवर अभ्यासाचा अतिप्रमाण ताण येऊ नये म्हणून, एका दिवसात कोणत्याही विद्यार्थ्याला कोचिंग क्लासमध्ये ५ तासांपेक्षा जास्त वेळ ठेवता येणार नाही. तसेच रात्रीच्या वेळी क्लासेस चालवण्यास मर्यादा असतील.
४. नियमित शाळा-कॉलेजच्या वेळेत क्लासेस बंद: विद्यार्थ्यांची शाळा किंवा कॉलेज सुरू असण्याच्या वेळेत खासगी कोचिंग क्लासेस घेता येणार नाहीत, जेणेकरून विद्यार्थ्यांची शाळांमधील उपस्थिती कमी होणार नाही.
५. फी नियंत्रण आणि रिफंड पॉलिसी: सर्व कोचिंग क्लासेसला आपली फी वाजवी ठेवावी लागेल. जर एखाद्या विद्यार्थ्याने कोर्स अर्धवट सोडला, तर उर्वरित कालावधीची फी १० दिवसांच्या आत परत करावी लागेल.
६. मूलभूत पायाभूत सुविधा: प्रत्येक कोचिंग क्लासमध्ये प्रति विद्यार्थी निश्चित जागा, स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, पिण्याचे शुद्ध पाणी, प्रथमोपचार पेटी आणि अग्निशामक यंत्रणा असणे बंधनकारक असेल.
७. मानसिक आरोग्यासाठी समुपदेशक: विद्यार्थ्यांचा मानसिक ताणतणाव, नैराश्य किंवा स्पर्धात्मक दबाव कमी करण्यासाठी प्रत्येक कोचिंग सेंटरमध्ये एका प्रशिक्षित समुपदेशकाची नियुक्ती करणे आवश्यक असेल.
८. शिक्षकांची पात्रता: कोचिंग क्लासमध्ये शिकवणाऱ्या शिक्षकांकडे किमान पदवी किंवा संबंधित विषयातील मान्यताप्राप्त पदविका असणे आवश्यक राहील. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीला शिक्षक म्हणून ठेवता येणार नाही.
९. भ्रामक जाहिरातींवर बंदी: १००% गुण मिळवून देण्याची हमी किंवा रँक मिळवून देण्याचे खोटे आश्वासन देणाऱ्या भ्रामक जाहिरातींवर कायद्याने पूर्ण बंदी असेल.
१०. नियमभंगासाठी ५० लाखांपर्यंत दंड: नियमांचे उल्लंघन केल्यास पहिल्या गुन्ह्यासाठी कमीत कमी १ ते ५ लाख रुपये दंड असेल. गंभीर किंवा वारंवार होणाऱ्या नियमभंगासाठी १० लाख ते कमाल ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि कोचिंग सेंटरचा परवाना रद्द करण्याची तरतूद आहे.
– प्रा. विलास डोईफोडे, सावनेर
