– मराठा आरक्षण उपसमितीला कुणबीकरणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार काय ?
– चिमूर तालुक्यातील ९२ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीचा फेरविचार करण्याचीही मागणी
नागपूर :- मराठा समाजाचे कुणबीकरण करून ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्या संदर्भातील निर्णय घेण्याचा अधिकार मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीला काय आहे, असा सवाल उपस्थित करून राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाने ही उपसमिती या विषयातून तातडीने हटवावी, या विषयातील पुढील सर्व निर्णय ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीमार्फत घेण्यात यावेत, अशी मागणी मोर्चाचे मुख्य संयोजक नितीन चौधरी यांनी पत्रपरिषदेत केली. मराठा आरक्षण हा स्वतंत्र विषय असून, मराठा समाजाचे कुणबीकरण व त्यानंतर ओबीसी प्रवर्गात समावेश हा ओबीसी आरक्षणाच्या प्रक्रियेशी संबंधित विषय आहे. त्यामुळे या विषयावर निर्णय घेण्यासाठी संबंधित ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीला जबाबदारी देणे आवश्यक असल्याचे चौधरी यांनी सांगितले. मराठा आंदोलनाच्या मागण्यांवर सरकारकडून निर्णय घेतले जात असल्याने ओबीसी समाजामध्ये अस्वस्थता वाढत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. २५ जानेवारी २०२४ आणि २ सप्टेंबर २०२६ रोजीचे शासन निर्णय, तसेच मराठा आंदोलकांशी झालेल्या चर्चेचा संदर्भ देत, कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत आश्वासने दिली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. या संपूर्ण प्रक्रियेची वैधानिकता स्पष्ट करण्याची मागणीही त्यांनी केली. पूर्वीच्या निर्णयांची समीक्षा करा
मराठा- कुणबीकरण व ओबीसीकरणाच्या संदर्भात मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीने यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयांची ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीने समीक्षा करावी, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच यापुढे या विषया संदर्भात कोणताही निर्णय घेण्याची जबाबदारी मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे ठेवू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना करण्यात आले. यासंदर्भात लवकरच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचेही मोर्चाने सांगितले. चिमूरमधील ९२ ग्रामपंचायतींच्या आरक्षणावर प्रश्नचिन्ह दरम्यान, राज्यातील ओबीसी समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाकडेही सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप मोर्चाने केला. चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर क्षेत्रातील ९२ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीत ओबीसी समाजासाठी एकही सरपंचपद राखीव नसल्याचा दावा पत्रपरिषदेत करण्यात आला. एवढ्या मोठ्या संख्येने ग्रामपंचायती असताना ओबीसी समाजाला एकही सरपंचपद न मिळणे हा गंभीर प्रश्न असून, या आरक्षण सोडतीचा फेरविचार करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. जिल्हा व तालुका स्तरावर ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधित्व योग्य प्रमाणात कायम राहण्यासाठी ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीने पुढाकार घ्यावा, असेही मोर्चाने म्हटले. ओबीसींच्या योजना, सवलती आणि निधीच्या तरतुदींवर केवळ चर्चा न करता ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा प्रश्नही गांभीर्याने हाताळण्याची गरज असल्याचे चौधरी यांनी स्पष्ट केले. यावेळी पत्रपरिषदेत ॲड. रमेश कोठाळे, प्रभाकर फुलबांधे, अरुण पाटमासे, गुणवंत देशकर, संतोष नारसेकर आणि सुधीर कडू यांच्यासह राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.