– “९,२६९ शाळा एका शिक्षकाच्या भरोशावर, सुमारे १.८ लाख मुले त्यात शिकत आहेत; २५५ मराठी शाळा दोन वर्षांत बंद – ही शिक्षणव्यवस्थेची सुधारणा नाही, तर सार्वजनिक शिक्षणाचे नियोजनबद्ध विसर्जन आहे.”
– “शिक्षणहक्काच्या गरीब मुलांचे हजारो कोटी रुपये थकवायचे, शिक्षकांची हजारो पदे रिकामी ठेवायची आणि दुसरीकडे इंग्रजी माध्यमाच्या स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना प्रोत्साहन द्यायचे – सरकारने सांगावे, सार्वजनिक शिक्षण वाचवायचे आहे की शिक्षणाचा बाजार उभा करायचा आहे?”
महाराष्ट्रातील सरकारी व मराठी माध्यमाच्या शिक्षणाची आजची अवस्था ही केवळ प्रशासकीय दुर्लक्षाची परिणती नसून, गेल्या दशकभरातील चुकीच्या धोरणांची भीषण किंमत गरीब, शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी, दलित आणि ग्रामीण कुटुंबांची मुले भरत आहेत, असा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते व ग्रामीण चळवळीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे.
“महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्थेला हळूहळू रक्तहीन केले जात आहे. शिक्षक न देणे, रिक्त पदे न भरणे, छोट्या ग्रामीण शाळांना ‘कमी पटसंख्या’ म्हणून बदनाम करणे, त्यांचे विलिनीकरण किंवा बंदीचा मार्ग मोकळा करणे आणि त्याच वेळी खासगी व इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणाला विस्तार देणे – या संपूर्ण प्रक्रियेचा सामाजिक परिणाम तपासल्याशिवाय एकही शाळा बंद करण्याचा सरकारला नैतिक अधिकार नाही,” असे तिवारी यांनी म्हटले आहे.
९,२६९ एकशिक्षकी शाळा — महाराष्ट्रासाठी राष्ट्रीय लज्जा
२०२५-२६ च्या अधिकृत शालेय आकडेवारीनुसार देशात १,००,८४३ एकशिक्षकी शाळा आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्रात तब्बल ९,२६९ शाळा केवळ एका शिक्षकाच्या भरोशावर चालतात आणि त्यात सुमारे १.८ लाख विद्यार्थी शिकतात. २०२४-२५ मध्ये महाराष्ट्रातील एकशिक्षकी शाळांची संख्या ८,१५२ होती; म्हणजे परिस्थिती सुधारण्याऐवजी एका वर्षात ती आणखी गंभीर झाली.
“एका शिक्षकाने पहिली ते पाचवीच्या अनेक वर्गांना शिकवायचे, शालेय पोषण आहार बघायचा, सरकारी नोंदी भरायच्या, सर्वेक्षण करायचे, निवडणूक काम करायचे आणि मग सरकारने त्या शाळेच्या गुणवत्तेचे मूल्यमापन करायचे – यापेक्षा निर्दयी विनोद दुसरा कोणता?” असा सवाल तिवारी यांनी केला.
विशेषतः आदिवासी पाडे, डोंगराळ भाग, वनक्षेत्र आणि दुर्गम गावांसाठी जवळची शाळा ही केवळ शिक्षणसंस्था नसते; ती त्या गावाचा शासनाशी असलेला सर्वात महत्त्वाचा सामाजिक दुवा असते. अशा ठिकाणी केवळ पटसंख्येचे गणित लावून शाळा बंद करणे म्हणजे गरीब मुलांच्या शिक्षणावर अंतराची शिक्षा लादणे होय.
दोन वर्षांत २५५ मराठी शाळा बंद – सरकारचीच सभागृहातील कबुली
राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये विधिमंडळात लेखी उत्तर देताना गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रातील २५५ मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद झाल्याचे मान्य केले आहे. सरकारने पालकांचा इंग्रजी माध्यमाकडे वाढता कल, स्थलांतर आणि बदलती लोकसंख्या यांचा उल्लेख केला; मात्र शिक्षक उपलब्धता, गुणवत्तेतील विषमता, पायाभूत सुविधांची कमतरता आणि सरकारी शाळांकडे झालेल्या दीर्घकालीन दुर्लक्षाची जबाबदारी कोण स्वीकारणार, असा प्रश्न तिवारी यांनी उपस्थित केला.
“आधी सरकारी शाळेला शिक्षक देऊ नका, सुविधा देऊ नका, पालकांचा विश्वास कोसळू द्या; मग पालक खासगी शाळेत गेले की ‘पटसंख्या कमी झाली’ असे सांगून शाळेला कुलूप लावा — ही नैसर्गिक घट नाही. हे चुकीच्या धोरणातून निर्माण केलेले दुष्टचक्र आहे,” असे तिवारी म्हणाले.
४५ हजार शिक्षक पदांचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित
डिसेंबर २०२३ मध्येच राज्याच्या शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार सरकारी शाळांमध्ये सुमारे ४५ हजार शिक्षकपदे रिक्त असल्याचे समोर आले होते. त्यापैकी तीस हजार पदे भरली जातील असे सरकारने सांगितले होते. २०२६ मध्ये पवित्र प्रणालीद्वारे ३०,२०९ पदांच्या प्रक्रियेचा उल्लेख झाला आणि ऑगस्ट २०२६ मध्ये १३,१२९ उमेदवारांची निवडसूची जाहीर करण्यात आली; म्हणजे भरती सुरू असली तरी शिक्षकांच्या तुटवड्याचा प्रश्न पूर्णतः संपलेला नाही.
तिवारी म्हणाले, “सरकारने केवळ जाहिरात किती पदांची काढली हे सांगू नये. आजच्या तारखेला किती मंजूर पदे आहेत, किती कार्यरत आहेत, किती रिक्त आहेत, किती शाळांत विषयशिक्षक नाहीत आणि किती शाळा एका शिक्षकाच्या भरोशावर आहेत याचा जिल्हानिहाय हिशेब प्रसिद्ध करावा.”
खासगी शिक्षणाचा विस्तार आणि मराठी माध्यमाचा संकोच
महाराष्ट्रात स्वयंअर्थसहाय्यित व खासगी शिक्षणाच्या विस्ताराची दीर्घकालीन दिशा स्पष्ट आहे. उपलब्ध शालेय आकडेवारीच्या विश्लेषणानुसार काही वर्षांत खासगी विनाअनुदानित शाळांची संख्या ११,३४८ वरून २२,८४० पर्यंत गेल्याची नोंद आहे. नंतर काही वर्षांत या क्षेत्रातही घट दिसली असली तरी सरकारी शाळांवरील पालकांचा विश्वास आणि खासगी शिक्षणाकडे झालेले स्थलांतर हा धोरणात्मक प्रश्न कायम आहे.
याहून अधिक बोलका आकडा फेब्रुवारी २०२५ मधील आहे. शालेय शिक्षण विभागाकडे आलेल्या प्रस्तावांपैकी ७३ नवीन शाळांना प्राथमिक मान्यता देण्यात आली; त्यापैकी ६५ इंग्रजी माध्यमाच्या आणि केवळ ८ मराठी माध्यमाच्या होत्या. तसेच वर्गविस्तारासाठी विचारात घेतलेल्या संस्थांमध्येही इंग्रजी माध्यमाचा मोठा वाटा होता.
“मराठी भाषा सक्तीची करा असे एकीकडे सांगायचे आणि नवीन शिक्षणसंस्थांच्या विस्ताराच्या प्रत्यक्ष आकडेवारीत मराठी माध्यमाला दुय्यम स्थान मिळू द्यायचे, ही विसंगती सरकारने स्पष्ट करावी,” असे तिवारी म्हणाले.
गरीब मुलांच्या २५ टक्के शिक्षणहक्कावर दोनदा मर्यादा – न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये राज्य सरकारने असा नियम केला की खासगी विनाअनुदानित शाळेपासून एका किलोमीटरच्या परिसरात सरकारी किंवा अनुदानित शाळा असल्यास त्या खासगी शाळेला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांच्या मुलांसाठी असलेल्या २५ टक्के राखीव प्रवेशातून सूट मिळेल.
मुंबई उच्च न्यायालयाने १९ जुलै २०२४ रोजी हा नियम शिक्षणहक्क कायदा आणि घटनेच्या कलम २१-अ च्या विरोधात असल्याचे ठरवून रद्द केले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या निकालात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
इतकेच नव्हे तर फेब्रुवारी २०२६ मध्ये पुन्हा प्रवेश प्रक्रियेत एका किलोमीटरची मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मार्च २०२६ मध्ये त्या निर्बंधालाही स्थगिती दिली. न्यायालयाने शिक्षणहक्क कायद्यातील २५ टक्के प्रवेशाची तरतूद कोणत्याही अशा अंतराच्या अटीने संकुचित करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले.
“गरीबाच्या मुलाला चांगल्या शाळेत जाण्याचा घटनात्मक हक्क मिळवून देण्यासाठी प्रत्येक वेळी न्यायालयात जावे लागते, हे सरकारच्या धोरणावरच आरोपपत्र आहे,” असे तिवारी यांनी म्हटले.
शिक्षणहक्क परतफेडीची थकबाकी ₹२,९३० कोटींपर्यंत
मार्च २०२६ मध्ये विधिमंडळात दिलेल्या माहितीनुसार शिक्षणहक्क कायद्याअंतर्गत खासगी शाळांना द्यावयाची शुल्क-परतफेड गेल्या दहा वर्षांत सुमारे ₹२,९३० कोटींवर पोहोचल्याचे समोर आले. सरकार प्रति विद्यार्थ्यामागे ₹१७,६७० इतकी परतफेड करते, मात्र दीर्घ विलंबामुळे अनेक शाळा शिक्षणहक्क प्रवेश नोंदणीस अनुत्सुक असल्याचेही वृत्त आहे.
“एकीकडे गरीब मुलासाठी कायद्यात जागा राखून ठेवायची आणि दुसरीकडे त्या व्यवस्थेचे पैसे वर्षानुवर्षे थकवायचे — हा कायद्याच्या आत्म्याशी केलेला विश्वासघात आहे,” असे तिवारी म्हणाले.
डिजिटल शिक्षणाची घोषणा; पण हजारो शाळांत मूलभूत सुविधांचाच प्रश्न
२०२५-२६ च्या शालेय आकडेवारीवर आधारित अहवालांनुसार महाराष्ट्रात १,०८,१३९ शाळा आणि सुमारे २.१६ कोटी विद्यार्थी आहेत; मात्र हजारो शाळांमध्ये वीज, कार्यरत संगणक, इंटरनेट व दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सुविधा अपुऱ्या असल्याचेही समोर आले आहे.
“कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल वर्ग आणि जागतिक दर्जाचे शिक्षण यांची भाषणे ठीक आहेत; पण ज्या गावात शिक्षकच नाही, इंटरनेट नाही, कार्यरत संगणक नाही, तिथल्या मुलाला या घोषणांचा काय उपयोग?” असा प्रश्न तिवारी यांनी विचारला.
“हा इंग्रजीविरोधाचा प्रश्न नाही; समान संधीचा प्रश्न आहे”
तिवारी यांनी स्पष्ट केले की हा संघर्ष इंग्रजी भाषेविरुद्ध नाही.
“गरीबाच्या मुलाला उत्तम इंग्रजी आले पाहिजे, विज्ञान आले पाहिजे, संगणक आले पाहिजे आणि जगाशी स्पर्धा करता आली पाहिजे. पण त्यासाठी त्याच्या आई-वडिलांनी वर्षाला लाखो रुपये शुल्क देणे ही अट असू नये. श्रीमंताला उत्कृष्ट शाळा आणि गरीबाला शिक्षकाविना शाळा — असे दोन भारत आपण निर्माण करू शकत नाही.”
त्यांनी पुढे म्हटले, “सरकारी शाळा ही गरीबांची दया नाही. ती भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या समान संधीच्या आश्वासनाची प्रत्यक्ष संस्था आहे. सरकारी शाळा कोसळली तर सर्वात आधी आदिवासी मुलगी, शेतमजुराचा मुलगा, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याचे मूल आणि स्थलांतरित कुटुंबातील विद्यार्थी शिक्षणाबाहेर फेकला जातो.”
किशोर तिवारी यांच्या प्रमुख मागण्या
१. २०१४ ते २०२६ या कालावधीत बंद, विलीन अथवा स्थलांतरित केलेल्या सर्व सरकारी, जिल्हा परिषद व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची जिल्हानिहाय श्वेतपत्रिका प्रकाशित करावी.
२. महाराष्ट्रातील ९,२६९ एकशिक्षकी शाळा संपवण्यासाठी कालबद्ध विशेष मोहीम राबवून प्रत्येक प्राथमिक शाळेला किमान दोन शिक्षकांची हमी द्यावी.
३. सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील मंजूर, कार्यरत व रिक्त शिक्षकपदांची जिल्हा व विषयनिहाय माहिती सार्वजनिक करावी आणि सर्व अत्यावश्यक रिक्तपदे तीन महिन्यांच्या कालबद्ध कार्यक्रमात भरावीत.
४. कोणतीही ग्रामीण, आदिवासी किंवा दुर्गम शाळा केवळ कमी पटसंख्येच्या आधारावर बंद करू नये. त्यापूर्वी प्रवासाचे अंतर, मुलींची सुरक्षितता, आदिवासी वस्ती, स्थलांतर, वाहतूक आणि शिक्षणहक्क कायद्याचा स्वतंत्र सामाजिक परिणाम अभ्यास अनिवार्य करावा.
५. शिक्षणहक्काच्या २५ टक्के प्रवेशासाठी असलेली सुमारे ₹२,९३० कोटींची थकबाकी कालबद्ध पद्धतीने निकाली काढावी, गरीब मुलांच्या प्रवेशात कोणताही प्रशासकीय अडथळा आणू नये आणि न्यायालयीन आदेशांचे काटेकोर पालन करावे.
६. २०१४ नंतर मंजूर झालेल्या स्वयंअर्थसहाय्यित व खासगी शाळांची, त्यांचा माध्यमनिहाय व जिल्हानिहाय विस्तार, शुल्करचना आणि सरकारी शाळांच्या पटसंख्येवर झालेला परिणाम यांची स्वतंत्र सार्वजनिक चौकशी करावी.
७. मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार, खासदार किंवा धोरणनिर्मितीशी संबंधित लोकप्रतिनिधी अथवा त्यांच्या निकट संबद्ध संस्थांचे शिक्षणसंस्थांशी आर्थिक किंवा व्यवस्थापकीय संबंध असल्यास ते हितसंबंधांच्या संघर्षाच्या तत्त्वानुसार सार्वजनिक जाहीर करणे बंधनकारक करावे.
८. मराठी माध्यमाच्या सरकारी शाळांना बंद करण्याऐवजी त्यांना दर्जेदार इंग्रजी शिक्षण, विज्ञान प्रयोगशाळा, संगणक, इंटरनेट, क्रीडा, कला आणि प्रशिक्षित शिक्षक देऊन मराठी माध्यम + उत्कृष्ट इंग्रजी कौशल्य असे सार्वजनिक शिक्षणाचे नवे प्रारूप उभे करावे.
९. महाराष्ट्राने सार्वजनिक शालेय शिक्षणासाठी होणाऱ्या खर्चात लक्षणीय वाढ करून शिक्षक, इमारती, शौचालय, पिण्याचे पाणी, डिजिटल सुविधा आणि अध्ययनगुणवत्ता यासाठी स्वतंत्र संरक्षित निधी निर्माण करावा.
१०. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामीण शिक्षण, आदिवासी शिक्षण, शिक्षक संघटना, पालक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक संस्थांचा सहभाग असलेले “महाराष्ट्र सार्वजनिक शिक्षण बचाव आयोग” स्थापन करावा.
शेवटी किशोर तिवारी म्हणाले :
“सरकारी शाळा वाचवणे म्हणजे केवळ इमारती वाचवणे नाही. ते गरीबाच्या मुलाचे भविष्य वाचवणे आहे. मराठी शाळा वाचवणे म्हणजे मराठी भाषेला जीवन देणे आहे. गावातील शाळा वाचवणे म्हणजे गाव जिवंत ठेवणे आहे. आणि समान दर्जाचे सार्वजनिक शिक्षण वाचवणे म्हणजे भारतीय राज्यघटनेतील समता, सामाजिक न्याय आणि कलम २१-अ वाचवणे आहे.”
“सरकारने गरीबांच्या शिक्षणाकडे खर्च म्हणून नव्हे तर घटनात्मक कर्तव्य म्हणून पाहावे. शिक्षकाविना शाळा, शाळेविना गाव आणि पैशाविना शिक्षण – हा विकसित महाराष्ट्राचा चेहरा होऊ शकत नाही.”
– किशोर तिवारी, सामाजिक कार्यकर्ता व ग्रामीण चळवळीचा नेता नागपूर