– कोंडी न फुटल्यास आमरण उपोषणाचा इशारा; अनुचित प्रकार घडल्यास सरकार व महाज्योती प्रशासन जबाबदार राहणार
नागपूर :- इतर मागासवर्गीय (OBC) तसेच बहुजन समाजातील संशोधक विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी संशोधक विद्यार्थी कृती समिती, महाराष्ट्र यांच्या वतीने सुरू असलेल्या बेमुदत साखळी आंदोलनाचा बुधवारी दहावा दिवस होता. नागपूर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन येथे ७ सप्टेंबरपासून संशोधक विद्यार्थी शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करत आहेत. मात्र, शासन व महाज्योती प्रशासनाकडून मागण्यांबाबत ठोस निर्णय होत नसल्याने आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे. महाज्योती फेलोशिपच्या संदर्भातील विविध जाचक अटी रद्द करून पात्र संशोधक विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यात यावा, या मागणीसाठी हे आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाच्या दहाव्या दिवशी कृती समितीने प्रशासनाला अंतिम इशारा देत, मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेऊन लेखी आश्वासन न दिल्यास आगामी काही दिवसांत सर्व संशोधक विद्यार्थी आमरण उपोषणाला बसतील, असे स्पष्ट केले.
आमरण उपोषणा दरम्यान कोणत्याही विद्यार्थ्याच्या प्रकृतीला धोका निर्माण झाल्यास अथवा कोणताही अनुचित प्रकार घडल्यास त्याची कायदेशीर तसेच नैतिक जबाबदारी महाज्योती प्रशासन आणि राज्य सरकारची राहील, असा इशाराही कृती समितीने दिला आहे. महिला संशोधकांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केवळ फेलोशिपच्या अटींचा प्रश्न उपस्थित न करता, या निर्णयाचा संशोधक विद्यार्थ्यांच्या कौटुंबिक आणि आर्थिक परिस्थितीवर होणारा परिणामही अधोरेखित केला आहे. विशेषतः कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सांभाळत, लग्न व बाळंतपणानंतरही जिद्दीने पीएच.डी.चे शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या महिला संशोधकांच्या अडचणींकडे लक्ष वेधण्यात आले.
महाज्योती फेलोशिपसाठी लागू करण्यात आलेल्या ३५ वर्षांच्या वयोमर्यादेमुळे अनेक महिला संशोधकांचे भवितव्य प्रभावित होत असल्याचा दावा कृती समितीने केला आहे. शेतकरी आणि कष्टकरी कुटुंबातील पालकांनी कर्ज काढून आपल्या मुला-मुलींना उच्च शिक्षण दिले; मात्र फेलोशिपच्या प्रश्नासाठी संशोधक विद्यार्थ्यांना आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत असल्याचेही समितीने म्हटले आहे. संशोधक विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या संशोधक विद्यार्थी कृती समितीने शासन आणि महाज्योती प्रशासनासमोर पुढील प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत—
फेलोशिपसाठी लागू केलेली ३५ वर्षांची वयोमर्यादा तात्काळ रद्द करावी. पदव्युत्तर पदवीतील ‘बी+’ (B+) ग्रेडची जाचक अट रद्द करावी. २०२३ च्या नोंदणीकृत बॅचमधील राहिलेल्या सर्व पात्र संशोधक विद्यार्थ्यांचा फेलोशिपमध्ये तातडीने समावेश करावा.
NET, SET किंवा PET उत्तीर्ण असलेल्या सर्व पात्र विद्यार्थ्यांची कोणतीही कपात न करता सरसकट निवड करावी. पूर्वीप्रमाणे घरभाडे भत्ता (HRA) आणि आकस्मिक खर्च (Contingency Fund) लागू करावा.
संशोधक विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून फेलोशिपच्या रकमेत वाढ करावी.
दरम्यान, मागण्यांवर तातडीने तोडगा काढून लेखी आश्वासन देण्यात यावे, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा संशोधक विद्यार्थी कृती समितीने दिला आहे. त्यामुळे शासन आणि महाज्योती प्रशासन या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेते, याकडे आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांसह संशोधक वर्गाचे लक्ष लागले आहे.