नवी दिल्ली :- ‘विकसित भारत २०४७’चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्यांची आर्थिक क्षमता बळकट करणे, वित्तीय शिस्त कायम ठेवणे आणि राज्यांच्या उत्पादन, पर्यटन, व्यापार व कृषी क्षेत्राला राष्ट्रीय तसेच जागतिक बाजारपेठेशी जोडणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका राज्यमंत्री (वित्त) ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी नवी दिल्ली येथे मांडली.
केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या वतीने भारत मंडपम येथे १८ व १९ सप्टेंबर रोजी ‘Financing India’s Journey towards Viksit Bharat’ या विषयावर राज्यांचे वित्तमंत्री व वित्त सचिवांची दोन दिवसीय परिषद झाली. महाराष्ट्राच्या वतीने राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल, अपर मुख्य सचिव (वित्त) विकासचंद्र रस्तोगी आणि सचिव (वित्तीय सुधारणा) विजय वाघमारे यामध्ये सहभागी झाले.
परिषदेत वित्त राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी राज्यांमध्ये व्यापार-वाणिज्यासाठी सक्षम संस्थात्मक व्यवस्था, विदेशी पर्यटकांची संख्या वाढविण्यासाठी केंद्र-राज्य समन्वय आणि निर्याताभिमुख शेतीसाठी ‘Asset Crop–Liability Crop’ संकल्पना मांडली. जिल्हानिहाय निर्यातक्षम पिकांची निवड करून बाजारपेठेच्या मागणीनुसार उत्पादनाचे नियोजन करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली. कृषी निर्यातीसाठी स्वतंत्र डिजिटल पोर्टल तसेच Crop-wise SOP/Export Pathway विकसित करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी झालेल्या चर्चेत ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’, SASCI, ॲग्रीस्टॅक, शेतकरी केंद्रीत कृषी योजना, शेत-पाणंद रस्ते आणि शेतमजुरांसाठी सामाजिक सुरक्षा यांसह विविध नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची माहिती राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी दिली. त्यांच्या सूचनांचे सीतारामन यांनी अभिनंदन करून केंद्र स्तरावर धोरणात्मक विचार करण्याची ग्वाही दिली.
विकसित भारतासाठी केंद्र-राज्य समन्वय, वित्तीय शिस्त, नावीन्यपूर्ण वित्तपुरवठा आणि राज्यांच्या स्थानिक सामर्थ्याला राष्ट्रीय व जागतिक बाजारपेठेशी जोडण्यावर महाराष्ट्राने या परिषदेत भर दिला.





