मुंबई :- संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना पिण्याचे पाणी तसेच पशुधनासाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध करून देण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात यावे. टंचाईग्रस्त गावांसाठी उपलब्ध जलस्रोतांचा प्रभावी वापर, पर्यायी स्रोतांची उपलब्धता आणि आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा याबाबत टप्पानिहाय कृती आराखडे तयार करून आवश्यक प्रशासकीय व तांत्रिक कार्यवाही पूर्ण करण्यात यावी, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.
एल-निनोच्या हवामान परिस्थितीमुळे भविष्यात उद्भवणारी संभाव्य पाणी टंचाई विचारात घेऊन मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन नैनुटिया तसेच वरिष्ठ विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
पाणी पुरवठा मंत्री पाटील म्हणाले की, प्रत्येक जिल्ह्यात पाणीटंचाईची शक्यता असलेली गावे निश्चित करून तेथील उपलब्ध जलस्रोत, विहिरींमधून पाणीपुरवठा, तात्पुरत्या नळयोजना, विंधन विहिरी, टँकरची आवश्यकता तसेच टँकर भरणा केंद्रांची माहिती कृती आराखड्यात समाविष्ट करण्यात यावीत. सुरुवातीच्या टप्प्यात स्थानिक जलस्रोतांचा वापर, त्यानंतर पर्यायी स्रोतांमधून पाणीपुरवठा आणि आवश्यकता भासल्यास टँकरद्वारे पुरवठा, अशा क्रमाने उपाययोजना करण्याचे नियोजन करण्यात यावे.
मुख्य अभियंता तसेच जिल्हानिहाय उपअभियंते यांच्यामार्फत टंचाईग्रस्त गावनिहाय करण्याचे निर्देश देत, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार स्तरावर प्रभावी समन्वय राखण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
सध्या राज्यातील दहा जिल्ह्यांमध्ये 479 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. गेल्या पंधरा दिवसांत टँकरच्या संख्येत 71 ने वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर संभाव्य तीव्र टंचाई असलेल्या तालुक्यांमध्ये आवश्यक साधनसामग्री, मनुष्यबळ आणि पर्यायी जलस्रोत यांचे आगाऊ नियोजन करण्यावर भर दयावा असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. यासाठी जिल्ह्यांकडून सादर करण्यात आलेल्या विशेष कृती आराखड्यांसाठी सुमारे 291.42 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची आवश्यकता असून पूरक मागणीद्वारे निधी उपलब्ध करून घेण्याची कार्यवाही करावी आणि नियमित टंचाई निवारण उपाययोजनांसाठीही आवश्यक निधीचे स्वतंत्र नियोजन करण्याच्या सूचना मंत्री पाटील यांनी केल्या.