– ग्रामीण व दुर्गम भागातील नागरिकांना महसुली सेवा अधिक सुलभतेने मिळणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई :- राज्यातील ग्रामीण व दुर्गम भागातील नागरिकांना महसुली सेवा अधिक सुलभ, गतिमान आणि त्यांच्या परिसरातच उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात ४७ नवीन अपर तहसीलदार कार्यालये आणि चार नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार स्थापन होत असलेल्या या नवीन कार्यालयांमुळे सामान्य जनतेचा वेळ आणि पैसा वाचणार असून प्रशासन अधिक लोकाभिमुख होण्यास तसेच महसुली कामांना गती मिळण्यास मदत होईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
राज्यातील वाढती लोकसंख्या, वेगाने होणारे नागरीकरण, महसुली कामकाजाचा वाढता व्याप तसेच तालुका आणि जिल्हा मुख्यालयांपर्यंतचे भौगोलिक अंतर लक्षात घेऊन प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण करण्याच्या उद्देशाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. नव्याने स्थापन होणाऱ्या कार्यालयांमुळे नागरिकांना विविध दाखले, जमिनीचे फेरफार, संजय गांधी निराधार योजनेसह विविध शासकीय योजनांशी संबंधित कामे आणि अन्य महसुली सेवा अधिक सुलभपणे उपलब्ध होणार आहेत.
प्रशासकीय सुविधा अधिक प्रभावीपणे नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील बारामती, सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर, रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली आणि नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर (ग्रामीण) येथे नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये कार्यान्वित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे जिल्हास्तरीय प्रशासनाच्या कामकाजाला अधिक गती मिळणार आहे. याचबरोबर राज्यातील २१ जिल्ह्यांमध्ये ४७ नवीन अपर तहसीलदार कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. गडचिरोली, भंडारा, वर्धा, नागपूर, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नांदेड, लातूर, परभणी, जालना, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, नंदूरबार, नाशिक, कोल्हापूर, सातारा, पुणे, पालघर आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यांतील ४७ ठिकाणी ही कार्यालये कार्यान्वित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासंबंधीचे शासन निर्णय जारी करण्यात आले आहेत.
महसूल विभागाच्या आदेशानुसार नव्याने स्थापन होणाऱ्या अपर तहसीलदार कार्यालयांना महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अंतर्गत निश्चित कार्यक्षेत्रासाठी आवश्यक कायदेशीर अधिकार आणि कर्तव्ये प्रदान करण्यात येणार आहेत.
या निर्णयामुळे शेतकरी, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना महसुली सेवा अधिक सुलभतेने उपलब्ध होणार असून विविध शासकीय कामांसाठी तालुका किंवा जिल्हा मुख्यालयांपर्यंत जाण्याची आवश्यकता कमी होणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढून नागरिकांना सेवा वेळेत उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.