यवतमाळ, दि. १२ : महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणच्या निर्देशानुसार प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नागेश न्हावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यलय येथे वीर परिवार सहाय्यता योजना 2025 अंतर्गत सेवारत सैनिक, माजी सैनिक विधवा व त्यांची मुले आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटूंबातील सदस्यांकरीता कायदेविषयक सेवा कक्ष लीगल सर्विसेस क्लिनिक जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय येथे स्थापन करण्यात आले.
कक्षाच्या उद्घाटनप्रसंगी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव दिपक दाभाडे, सहाय्यक जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी अरविंद धनविजय, कल्याण संघटक भगवान रेडेकर, अधिक्षक आर.जे.काझी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व इतर कर्मचारी तसेच सैनिक कल्याण कार्यालयाचे अधिकारी, कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कायदेविषयक सेवा कक्षांतर्गत सेवारत सैनिक, माजी सैनिक, सैनिक विधवा व त्यांची मुले आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेले कुटूंबातील सदस्य यांना मालमत्तेसंबंधी वाद, कौटुंबिक वाद, ग्राहक संबंधित वाद, आर्थिक फसवणुकीपासून संरक्षण, उत्तराधिकार आणि वारसाबाबत, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी मदत, त्यांच्या कुंटुंबावर परिणाम करणाऱ्या फौजदारी किंवा दिवाणी प्रकरणांमध्ये कायदेशीर प्रतिनिधित्व, दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क कायदा २०१६ किंवा इतर कोणत्याही लागू कायद्यांतर्गत अपंगत्व प्रमाणपत्र आणि इतर फायदे मिळविण्यात मदत इत्यादी सेवा पुरविण्यात येणार आहे.
जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयात स्थापन करण्यात आलेल्या या कायदेविषयक सेवा कक्ष लीगल सर्विसेस क्लिनिकचा सैनिक व त्यांच्या कुटुंबीयांनी जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिवांनी केले आहे.
