मुंबई :- राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्यातील शेतकरी आणि दुष्काळी परिस्थितीवरून राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केलाय. “शरद पवार यांनी आमच्यासोबत आणि कार्यकर्त्यांसोबत बैठका घेऊन माहिती घेतली आहे. त्यांनी संपूर्ण राज्यभरात आढावा घेण्याचे निर्देश दिले होते,” असे सांगत रोहित पवार यांनी महाराष्ट्रातील शेतीच्या नुकसानीचा सविस्तर पाढा वाचला.
पावसाची तूट आणि 77 हजार कोटींचे नुकसान
आकडेवारी मांडताना रोहित पवार म्हणाले की, 27 सप्टेंबरपर्यंत राज्यात 783.6 मिमी पाऊस झाला असून तब्बल 20.50 टक्के पावसाची तूट नोंदवण्यात आली आहे. यामध्ये नाशिक विभागात 34.30 टक्के, कोकण विभागात 9.80 टक्के, तर नागपूर विभागात 25 टक्के तूट आहे.
शेतकऱ्यांनी पेरणीसाठी 95 हजार 500 कोटी रुपये खर्च केले होते आणि 1 लाख 28 हजार 866 कोटींचे अपेक्षित उत्पादन होते. मात्र, आता हे होणार नाही. मराठवाड्यात सोयाबीन, कापूस, तूर, मका यासाठी 33 हजार 750 कोटी खर्च झाले आहेत. संपूर्ण विदर्भात 22 हजार 456 कोटींचे नुकसान झाले असून, एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक 5 हजार 136 कोटींचे नुकसान झाले आहे. उत्तर महाराष्ट्रात 10 हजार कोटींचे आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यात 3 हजार 500 कोटींचे नुकसान झाले आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात एकूण 77 हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. यात फळ पीक उल्लेख नाही, ऊस देखील नाही. रब्बी हंगामाचे 35,000 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
सरसकट मदत आम्ही करणार आहोत, असं मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत. त्यामुळे आम्ही सरसकट मदत मागणार आहोत. शेतात जाऊन त्यांनी नमूद करावं सरसकट नुकसान झालं आहे. तशा प्रकारे मदत केली पाहिजे. गेल्या 10 वर्षात वापरल्या जाणाऱ्या कीटकनाशकांचे दर वाढले आहेत. बियाणांच्या बाबत 17 हजार तक्रारी आहेत, असे देखील रोहित पवार म्हणाले.
सरकारच्या सवलती आणि आक्षेप
एल् निनोमुळे पावसात मोठा खंड पडेल असा अंदाज असतानाही जुलैमध्ये झालेल्या पावसामुळे सरकार गाफील राहिले, असा आरोप त्यांनी केला. सरकारने दुष्काळाच्या नावाने जाहीर केलेल्या सवलतींवर आक्षेप घेताना ते म्हणाले,
– जमीन महसुलात सूट (एका शेतकऱ्याचा फक्त 400 ते 500 रु फायदा)
– पीक कर्जाचे पुनर्गठन (पण शेतकऱ्यांना कर्जमाफी हवीय)
– शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती
– कृषीपंपाच्या चालू वीजबिलात सूट
– शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी – 30 कोटी (पण मागणी – महाविद्यालयीन फी पूर्ण माफ करावी)
– रोजगार हमी योजनेत नियमात शिथिलता (पण आकडेवारी किती? अशक्य आहे)
– रोजगारावर आश्रित शेतकरी/शेतमजूर यांना अन्नधान्य पुरवणार (पण मागणी – २५००० रु मदत हवी)
– जनावरांच्या चाऱ्याची व्यवस्था करणार
– जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणात हाती घेणार
SDRF च्या नियमांनुसार जिरायतीसाठी हेक्टरी 8,500 रुपये (जास्तीत जास्त 17,000 रुपये) देऊन शेतकऱ्यांचे भागणार का? एकरी 50 ते 60 हजार खर्च झाला असताना हेक्टरी किमान 50 हजार रुपयांची थेट मदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. दुष्काळ जाहीर करून फक्त 8500 देऊन उपयोग नाही, शेतकऱ्याला हेक्टरी किमान 50 हजाराची थेट मदत द्या आणि गेल्या वर्षीसारखं फसवू नका, असे देखील रोहित पवार म्हणाले.