नागपूर १३ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडी सरकारने आज मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यात १५,००० पोलिस अधिकाऱ्यांची भरती करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावाला मंजुरी दिली. गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील हजारो तरुण या पोलिस भरतीची वाट पाहत होते. अखेर सरकारने हा निर्णय घेऊन त्यांची मागणी पूर्ण केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो तरुणांचे पोलिस अधिकारी होण्याचे स्वप्न साकार होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत सुमारे १५,००० पोलिस अधिकाऱ्यांची भरती करण्याचा निर्णय मंजूर करण्यात आला. सरकारच्या निर्णयानुसार, कोणत्या जिल्ह्यात किती पदांवर भरती होणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. परंतु यासाठी जाहिरात जारी केली जाईल. त्यानंतर पुढील प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल. राज्यातील हजारो तरुण या पोलिस भरतीची वाट पाहत होते. या निर्णयामुळे त्यांची एक प्रमुख मागणी पूर्ण झाली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय:
राज्य मंत्रिमंडळाने अन्न आणि नागरी पुरवठा विभाग, विमान वाहतूक विभाग आणि सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागासाठी प्रत्येकी एका निर्णयाला मान्यता दिली आहे. (गृह विभाग) – महाराष्ट्र पोलिस दलात सुमारे १५,००० पोलिसांच्या भरतीला मान्यता, (अन्न, नागरी पुरवठा विभाग) – राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत रेशनकार्ड धारकांना अन्नधान्याचे वाटप. (विमान वाहतूक विभाग) – सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई प्रवासासाठी व्यवहार्यता अंतर निधी (VGA) देण्याचा निर्णय, (सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग) – सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या महामंडळांनी राबविलेल्या विविध कर्ज योजनांमध्ये हमीदाराच्या अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती देताना मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले, “मुख्यतः एक किंवा दोन लाख रुपयांचे कर्ज घेणाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून हमीची आवश्यकता होती. पण आता ही हमी लागणार नाही. सरकारने असा निर्णय घेतला आहे. एवढेच नाही तर एनएसएफडीसी किंवा कॉर्पोरेशन्सनी दिलेल्या कर्जासाठी सरकारने दिलेली हमी ५ वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे. यामुळे एनएफडीसीच्या ११२९४ प्रलंबित कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळेल. या प्रकरणात, आमच्याकडे ३०११९ प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यांनाही आता या योजनेचा लाभ मिळेल. सरकारने आज मंत्रिमंडळात या दोन्ही गोष्टींना मान्यता दिली. याचा फायदा सामान्य जनतेला आणि मागासवर्गीयांना होईल.”
