नागपूर :- शेतकऱ्यांना आवश्यकतेनुसार खत पुरवठा उपलब्ध करून देण्याचे शासनाचे धोरण असून खतांचा काळाबाजार, साठेबाजी तसेच कृत्रीम टंचाई निर्माण होवू नये यासाठी फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलायझर सेल (एफएफएफएस) ही डिजिटल प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. विभागातील ६ जिल्ह्यांमध्ये आजपासून क्युआर कोडशिवाय खत मिळणार नसल्याची माहिती विभागीय कृषी सहसंचालक यांनी दिली.
रब्बी हंगमाच्या पार्श्वभुमीवर शेतकऱ्यांनी या ॲपवर ऑनलाईन नोंदणी केल्यानंतर त्यांच्या नजीकच्या विक्री केंद्रावरील खतांच्या उपलब्धतेची माहिती मिळणार आहे. या ॲपद्वारे आवश्यक खताची माहिती नोंदवून निवड केलेल्या विक्री केंद्रातून क्युआर कोडद्वारे खताची खरेदी करावे व ऑनलाईन पावती घ्यावी. शेतकऱ्यांनी खत खरेदी करतांना या नवीन डिजिटल प्रणालीचा वापर करावा असे आवाहन विभागीय कृषी सहसंचालक यांनी केले आहे.
नवीन डिजिटल प्रणालीद्वारे खत खरेदी करण्यास अडचण आल्यास स्थानिक कृषी अधिकारी गुणनियंत्रण, तालुका कृषी अधिकारी, पंचायत समिती, जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधता येईल. यासाठी टोल फ्री क्रमांक 18002334000 यावर संपर्क साधता येईल.
शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेल्या खतांसोबत युरिया अथवा डीएपी सोबत इतर महागडी उत्पादने घेण्याच्या सक्ती केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाच्या ॲग्रीस्टॅग उपक्रमांतर्गत एफएफएफएस ही प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. याप्रणाली शिवाय थेट दुकानात जावून खत खरेदी करता येणार नाही. यासाठी गुगल प्ले स्टोरवर एफएफएफएस अथवा फर्टीलायझर सेल हे अधिकृत ॲप डाऊनलोड करणे आवश्यक आहे.
नोंदणी करतांना महाराष्ट्र निवडल्यानंतर आधार प्रमाणीकरण किंवा फार्मर आयडी आणि ओटीपीद्वारे लॉगींन करता येईल. स्वता:ची किंवा भाडे तत्वारील शेत जमिनीची माहिती, जिल्हा, तालुका, गाव, गट नं, सर्व्हे नंबर अचूक असणे आवश्यक आहे. त्यानंतर चालू हंगामतील पिकांची माहिती आणि शिफारशी नुसार कोणते खत आणि किती बॅग लागणार आहे ही माहिती सादर करणे आवश्यक आहे. यासंपूर्ण प्रणालीसाठी क्युआर कोडची आवश्यकता आहे. नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना टोकन नंबर आणि क्युआर कोड उपलब्ध होणार आहे. हा क्युआर कोड 72 तासांसाठी वैध आहे.
कृषी सेवा केंद्र अथवा विक्रेत्यांनी क्युआर कोड स्कॅन शिवाय खतांची विक्री केल्यास परवाना निलंबनाची कार्यवाही होईल तसेच पॉश मशीनवर विक्री नोंदवावी लागेल या नवीन प्रणालमुळे खताचा खरा साठा आणि मागणी याची रियल टाईम माहिती उपलब्ध होईल त्यामुळे काळा बाजार आणि अवाजवी दरवाढ रोखली जाईल तसेच शेतकऱ्यांना जमीन आणि पिकांच्या क्षेत्रानुसार खत उपलब्ध होईल खताचा विक्रीसंदर्भातील संपूर्ण व्यवहार पारदर्शक होईल व शेतऱ्यांना अधिकृत पावती मिळेल
