– समान काम, समान वेतन, यावर शासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे ! लक्ष्मीकांत साखळकर
– ३४ हजार कर्मचारी आंदोलनात सहभागी होणार; समान काम, समान वेतनासह प्रलंबित मागण्यांवर शासनाच्या उदासीनतेविरोधात तीव्र असंतोष
नागपूर :- महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमध्ये कार्यरत न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे राज्य शासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे. वारंवार निवेदने, चर्चा आणि पाठपुरावा करूनही मागण्यांची पूर्तता होत नसल्याने अखेर महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेने १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आंदोलनात राज्यातील जवळपास ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी सहभागी होणार असल्याची माहिती नागपूर जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत साखळकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना सन २००६ पासून प्रस्तावित असलेली वेतनवाढ, सुधारित वेतनश्रेणी, सेवाशर्ती, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, विविध वेतन आयोगांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे, तसेच समान कामासाठी समान वेतन देणे यांसह अनेक महत्त्वपूर्ण मागण्या प्रलंबित आहेत. या मागण्यांबाबत शासनाने सकारात्मक भूमिका घेऊन तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी संघटनेची मागणी आहे. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कार्यालयीन कामकाजातील जाचक अटी रद्द करणे, कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा प्रशासनाकडून होणारा वाढता हस्तक्षेप थांबविणे, न्यायालयीन संवेदनशील प्रकरणे हाताळण्यासाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यां ऐवजी नियमित कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे, तसेच न्यायिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांच्या निराकरणासाठी स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापन करणे, या मागण्यांचाही समावेश आहे. दोन वर्षांपासून वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव शासनदरबारी प्रलंबित
संघटनेच्या शिष्टमंडळा सोबत झालेल्या चर्चेनंतर सुधारित वेतनश्रेणी बाबतचा प्रस्ताव ३१ जानेवारी २०२५ रोजी, मुंबई उच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्र शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र, जवळपास दोन वर्षांचा कालावधी उलटूनही या प्रस्तावावर शासनाकडून कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. केवळ वेतनश्रेणीच नव्हे, तर इतर मागण्याही अद्याप प्रलंबित आहेत. शासनाकडून या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याने न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांमध्ये नैराश्य आणि असंतोष वाढत असल्याचे साखळकर यांनी स्पष्ट केले. न्यायव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष का? न्यायालयीन व्यवस्थेचे कामकाज सुरळीत चालविण्यात न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. न्यायालयीन अभिलेखांचे व्यवस्थापन, प्रकरणांची नोंदणी, सुनावणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि न्यायालयीन प्रशासकीय कामकाजाची जबाबदारी हे कर्मचारी पार पाडतात. असे असतानाही त्यांच्या वेतन, सेवाशर्ती आणि सामाजिक सुरक्षेशी संबंधित प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणे ही गंभीर बाब आहे. शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे केवळ प्रशासकीय विषय म्हणून न पाहता त्यांच्या न्याय्य हक्कांचा प्रश्न म्हणून पाहावे, अशी भूमिका संघटनेने मांडली. वारंवार पाठपुरावा करूनही मागण्यां बाबत ठोस कार्यवाही होत नसल्याने आता आंदोलना शिवाय पर्याय उरलेला नाही. त्यामुळे १७ नोव्हेंबर पासून राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारण्यात येणार असून, शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावेत, असे आवाहन संघटनेने केले आहे. पत्रपरिषदेला नागपूर जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत साखळकर, मनोज नागोसे, अमन पंचवटीकर, नरेंद्र उमरेडकर, ताराचंद चतुर, अनिल कोहळे, गणेश पटवेकर आणि पंकज कामडी उपस्थिती होती.
