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कुम्हार समाज को सरकार की बड़ी राहत

– 700 ब्रास मिट्टी पर रॉयल्टी माफ, राजस्व मंत्री बावनकुले का निर्णय

नागपुर/मुंबई :- पारंपरिक कुम्हार समाज को राहत देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सालाना 700 ब्रास तक मिट्टी उत्खनन पर रॉयल्टी माफ करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने यह फैसला लिया। इसके साथ ही कुम्हार समाज के पारंपरिक व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने व्यापक नीति भी घोषित की है।

नई नीति के तहत गांवों के तालाबों, खेत तालाबों और किसानों के खेतों से मिट्टी अथवा गाद अपने खर्च पर निकालने पर भी रॉयल्टी नहीं ली जाएगी। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कुम्हार समाज के लोगों को ‘महाखनिज’ पोर्टल के माध्यम से तहसीलदार के पास आवेदन करना होगा। आवेदन के 15 दिनों के भीतर पांच वर्ष की वैधता वाला स्वतंत्र पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

इसके अलावा मिट्टी उत्खनन और परिवहन की अनुमति ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। मिट्टी के परिवहन के लिए निःशुल्क पास भी दिया जाएगा।

एक खिड़की योजना होगी लागू

कुम्हार व्यवसायियों की सुविधा के लिए जिला स्तर पर एक खिड़की योजना लागू की जाएगी। इसके माध्यम से सरकारी जमीन पर व्यावसायिक क्लस्टर विकसित करने की योजना है। साथ ही औष्णिक विद्युत केंद्रों से निकलने वाली पॉन्ड ऐश (राख) भी रियायती दर पर 100 रुपये प्रति टन उपलब्ध कराई जाएगी।

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विशेष समिति गठित की जाएगी। इसमें कुम्हार समाज के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से पारंपरिक मिट्टी के बर्तन, ईंट और खपरैल बनाने वाले कारीगरों को राहत मिलने की उम्मीद है।

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