– समान काम-समान वेतन, पुरानी पेंशन सहित लंबित मांगों को लेकर आंदोलन
नागपुर :- महाराष्ट्र के अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत करीब 34 हजार कर्मचारी 17 नवंबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। समान काम-समान वेतन, संशोधित वेतनश्रेणी, पुरानी पेंशन योजना लागू करने और सेवा शर्तों में सुधार सहित विभिन्न लंबित मांगों को लेकर महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी संगठन ने यह निर्णय लिया है। नागपुर जिला न्यायालयीन कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत साखलकर ने पत्रकार परिषद में इसकी जानकारी दी।
साखलकर ने बताया कि कर्मचारियों की संशोधित वेतनश्रेणी का प्रस्ताव 31 जनवरी 2025 को मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को भेजा गया था, लेकिन अब तक इस पर निर्णय नहीं हुआ है। वर्ष 2006 से प्रस्तावित वेतन वृद्धि, विभिन्न वेतन आयोगों की सिफारिशों का क्रियान्वयन और पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग भी लंबित है। संगठन ने कार्यालयीन कामकाज की जटिल शर्तें समाप्त करने, संवेदनशील न्यायिक मामलों में संविदा कर्मचारियों के बजाय नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करने तथा न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापित करने की मांग भी की है। साखलकर ने कहा कि बार-बार ज्ञापन और चर्चा के बावजूद शासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। न्यायालयीन व्यवस्था के सुचारु संचालन में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके बावजूद उनकी जायज मांगों की अनदेखी हो रही है। उन्होंने शासन से तत्काल हस्तक्षेप कर मांगें पूरी करने की अपील की।
पत्र परिषद में मनोज नागोसे, अमन पंचवटीकर, नरेंद्र उमरेडकर, ताराचंद चतुर, अनिल कोहले, गणेश पटवेकर और पंकज कामडी उपस्थित थे।






