spot_imgspot_img

Latest News

spot_img

Related Posts

भांडेवाड़ी के कचरा प्लांटों में क्षमता से कम काम

– 5,050 टन की क्षमता के मुकाबले रोजाना 3,260 टन कचरे का ही प्रसंस्करण

– चारों परियोजनाओं का इस्तेमाल केवल 65 प्रतिशत

नागपुर :- शहर को कचरा मुक्त बनाने के उद्देश्य से भांडेवाड़ी में स्थापित नागपुर महानगरपालिका के चार कचरा प्रसंस्करण प्लांट निर्धारित क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। इनकी कुल क्षमता 5,050 टन प्रतिदिन है, जबकि वर्तमान में केवल 3,260 टन कचरे का प्रसंस्करण हो रहा है। इस तरह प्लांटों की क्षमता का करीब 65 प्रतिशत ही इस्तेमाल किया जा रहा है। मनपा के लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है।

मनपा स्थायी समिति के सदस्य अभिजीत झा द्वारा मांगी गई जानकारी के अनुसार, ससबीडी एलओसी नागपुर प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट में सबसे कम कचरे का प्रसंस्करण हो रहा है। इसकी क्षमता 1,200 टन प्रतिदिन है, लेकिन फिलहाल केवल 300 टन कचरे का ही निपटारा किया जा रहा है। यहां ड्राई फर्मेंटेशन तकनीक से कचरे से बायो-सीएनजी तैयार की जानी है। मनपा को उम्मीद है कि दिसंबर 2026 तक यह प्लांट पूरी क्षमता से काम करने लगेगा।

भूमिग्रीन एनर्जी एनवायरो केयर प्लांट की क्षमता 700 टन प्रतिदिन बताई गई है, जबकि यहां 550 टन कचरे का प्रसंस्करण हो रहा है। इस प्लांट में कचरे से कंपोस्ट, आरडीएफ और पुनर्चक्रण योग्य सामग्री अलग की जाती है। हालांकि, परियोजना के विवरण में इसकी क्षमता 500 टन प्रतिदिन दर्ज है, जबकि मनपा के आंकड़ों में 700 टन बताई गई है। जिग्मा ग्लोबल एनवायरो सॉल्यूशंस प्लांट की क्षमता 3,000 टन प्रतिदिन है, लेकिन यहां 2,300 टन कचरे का ही प्रसंस्करण हो रहा है। इस परियोजना के तहत भांडेवाड़ी में जमा पुराने कचरे की बायोमाइनिंग और लैंडफिल सुधार का काम किया जा रहा है। इसके लिए 119.34 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया है। वहीं, निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाले मलबे के प्रसंस्करण के लिए स्थापित हैदराबाद सीएंडडी वेस्ट प्लांट की क्षमता 150 टन प्रतिदिन है, जबकि वर्तमान में यहां 110 टन मलबे का निपटारा हो रहा है।

करोड़ों का खर्च, राजस्व की जानकारी नहीं

इन परियोजनाओं के संचालन पर मनपा की ओर से करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। भूमिग्रीन को प्रति टन 772 रुपये और जिग्मा को 780 रुपये प्रसंस्करण शुल्क दिया जाता है। निर्माण मलबे के संग्रहण और परिवहन पर 234 रुपये तथा प्रसंस्करण और निपटारे पर 180 रुपये प्रति टन खर्च किए जाते हैं। ससबीडी परियोजना के लिए मनपा कोई टिपिंग फीस नहीं देती।

मनपा के आंकड़ों के अनुसार, जिग्मा परियोजना पर 141.43 करोड़, भूमिग्रीन पर 7.47 करोड़ और निर्माण मलबा परियोजना पर 3.16 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। हालांकि, इन परियोजनाओं से अब तक मनपा को प्रत्यक्ष रूप से कितना राजस्व मिला, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

लापरवाही पर लगाया जुर्माना

प्रसंस्कृत कचरे और आरडीएफ का समय पर निपटारा नहीं करने पर मनपा ने जिग्मा पर 8.80 लाख और ससबीडी पर 30.64 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। चार में से तीन परियोजनाओं में राजस्व साझा करने की व्यवस्था भी नहीं है। कंपोस्ट, आरडीएफ और पुनर्चक्रण योग्य सामग्री की बिक्री से होने वाली आय संबंधित ठेकेदारों को मिलती है। ससबीडी को प्लांट पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद मनपा को सालाना 15 लाख रुपये रॉयल्टी देनी होगी।

चारों प्लांट पूरी तरह बंद नहीं हैं, लेकिन निर्धारित क्षमता से कम प्रसंस्करण के कारण कचरा प्रबंधन का लक्ष्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे में इन परियोजनाओं का पूरी क्षमता से संचालन सुनिश्चित करना मनपा के सामने बड़ी चुनौती है।

Popular Articles