spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img

छत्रपती संभाजीनगर येथील शेंद्रा-बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र (ऑरिक) मध्ये नवीन भूखंड वाटपास मंजूरी

दोनशे कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक आणि सुमारे 1 हजार रोजगार निर्मितीची अपेक्षा

नवी दिल्ली, २३ : महाराष्ट्र राज्यातील छत्रपती संभाजीनगर येथील शेंद्रा-बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र ऑरिकमध्ये अलीकडेच झालेल्या भूखंड वाटप समितीच्या बैठकीत विविध कंपन्यांना औद्योगिक भूखंडांचे वाटप करण्यास मान्यता दिली आहे.

राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास महामंडळ (एनआयसीडीसी) अंतर्गत विकसित होणारे ऑरिक हे भारताचे पहिले एकात्मिक ग्रीनफिल्ड स्मार्ट औद्योगिक शहर आहे. मंजूर करण्यात आलेले हे भूखंड विशेष अन्न घटककागदी उत्पादनेइलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनरस्ते बांधकाम यंत्रसामग्री आणि अलॉय कास्टिंग या क्षेत्रांसाठी आहेत. या प्रकल्पांमधून एकत्रितरीत्या दोनशे कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक होणार असून सुमारे 1 हजार रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड (एम आय टी एल) आणि  एनआयसीडीसी या संस्थांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या भूखंड वाटप समितीने प्राधान्य व विस्तार या श्रेणींतील अर्जांचा विचार केला. प्रस्तावांची छाननी प्रकल्पाची व्यवहार्यताउलाढालजमिनीची आवश्यकता आणि भविष्यातील विस्तार योजना यांच्या आधारे करण्यात आली. अर्जदारांनी सादर केलेल्या प्रकल्प अहवाल व कागदपत्रांच्या आधारे ही मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.

मंजूर प्रकल्पांमध्ये मेसर्स सायन्स फॉर सोसायटी टेक्नो सर्व्हिसेस प्रा. लि. यांना सेक्टर 12 मध्ये 37,388 चौरस मीटरचा भूखंड देण्यात आला असूनउद्योग विभागाने या प्रकल्पाला मेगा प्रकल्प दर्जा दिला आहे. कंपनी विशेष अन्न घटक उत्पादन प्रकल्प उभारणार असून सुमारे 104 कोटींची गुंतवणूक होऊन 325 हून अधिक रोजगार निर्माण होतील. हा प्रकल्प पर्यावरणपूरक शून्य-उत्सर्जन सुविधेसह राबविण्यात येणार आहे. सु-तंत्रा पेपर प्रॉडक्ट्स प्रा. लि. या कंपनीला सेक्टर 5  मध्ये त्यांच्या विद्यमान युनिटलगत 370.79 चौ.मी. भूखंड देण्यात आला आहे. सध्या कंपनी शेंद्रा येथे 8-10  कोटी रुपयांची उलाढाल असलेले कागदी उत्पादन युनिट चालवित आहे. नव्या भूखंडाच्या साहाय्याने कंपनी आपली उत्पादन क्षमता वाढविणार आहे.

अलंकार इंजिनीअरिंग इक्विपमेंट्स प्रा. लि. या कंपनीला सेक्टर 5 मध्ये 7,378 चौ.मी. भूखंड मंजूर झाला आहे. कंपनी रस्ते बांधकाम यंत्रसामग्रीचे उत्पादन करते. या विस्तार प्रकल्पासाठी कंपनी 17.50  कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. या कंपनीला जुलै 2022 मध्येच 8 हजार 200 चौ.मी. भूखंड देण्यात आला होता. लॉन्बेस्ट इंडिया प्रा. लि. यांना देखील मेगा प्रकल्प दर्जा देण्यात आला असूनसेक्टर 12 मध्ये  37,388.70   चौ.मी. भूखंड मंजूर करण्यात आला आहे. या कंपनीकडून इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन प्रणाली उभारली जाणार आहे ज्यामध्ये चिपसेट्स व पीसीबीज निर्मितीचा समावेश असेल. या प्रकल्पात 110 कोटींची गुंतवणूक होऊन सुमारे 500 रोजगार निर्माण होतील.

या प्रदेशातील गुंतवणूक व औद्योगिक वाढीस प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन उद्योग क्षेत्रातील  भागधारकांशी सातत्याने संवाद साधत आहे. अलीकडील काळात केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री  पियुष गोयल आणि उद्योग व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे (डीपीआयआयटी ) सचिव अमरदीप सिंह भाटिया यांनी तेथे भेट देऊन धोरणात्मक चौकट मजबूत करण्यावरउद्योग क्षेत्रातील अडचणी दूर करण्यावर आणि गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढविण्यावर भर दिला.

ऑरिकचे महत्त्व

औरंगाबाद औद्योगिक शहर (ऑरिक) हे दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर (डिएमआयसी ) अंतर्गत विकसित केले जाणारे ग्रीनफिल्ड स्मार्ट औद्योगिक शहर आहे. आधुनिक पायाभूत सुविधाबहुआयामी संपर्कव्यवस्थाडिजिटल प्रशासनपर्यावरणपूरक औद्योगिक पद्धती तसेच उद्योगलॉजिस्टिक्स आणि निवासी क्षेत्रांचा एकात्मिक संगम यासाठी ऑरिकची रचना करण्यात आली आहे. विविध उद्योगांना गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करण्यासाठी या शहरातून अखंड संपर्कसुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.

एमआयटीएल बद्दल

महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड (एमआयटीएल ) ही राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास महामंडळ लि. (एनआयसीडीसी ) आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडिसी) यांच्यातील विशेष उद्देश वाहक (एसपीव्ही) आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील ऑरिकच्या विकास व वृद्धीसाठी एमआयटीएल कार्यरत असून गुंतवणूक वृद्धीव्यवसाय सुलभतासिंगल विंडो क्लिअरन्स व उद्योग-आधारित विकास यांना चालना देण्याचे कार्य करीत आहे.


Click above on our news logo to access the Daily E_Newspaper.
For articles or advertisements, contact us at: dineshdamahe86@gmail.com.

Copyright Disclaimer: If Any Image, video or article belongs to its respective owner/creator. Full credit goes to the original creator. No copyright infringement intended.