“नागपूरकरांसाठी रस्त्यावरचा प्रवास की मृत्यूची सवारी?”

“आम्ही हेल्मेट घालतो, सीटबेल्ट लावतो, नियम पाळतो –
पण तुम्हीही आमच्या जिवित सुरक्षेची जबाबदारी घ्या!“

नागपूरकर जनतेचा संतप्त सवाल: जबाबदारांवर कारवाई कधी?

नागपूर – एकीकडे सरकारकडून हेल्मेट आणि सीटबेल्ट सारख्या सुरक्षाविषयक उपाययोजना सक्तीने राबवल्या जात आहेत. वाहनचालकांनी नियम पाळले नाहीत, तर तात्काळ दंड आकारण्यात येतो. यासाठी वेळोवेळी शासन निर्णय (GR) जारी केले जातात. मात्र दुसरीकडे, नागपूर शहरातील प्रमुख रस्त्यांची अवस्था एवढी खराब आहे की, हे रस्ते नागरिकांच्या जिवावर उठले आहेत.

गांधीबाग रोड , सिताबर्डी रोड, कामठी रोड, वाडी रोड, हिंगणा रोड, मेडिकलचौक , नंदनवन, कोराडी, मानकापूर, हुडकेश्वर अशा अनेक भागातील रस्त्यांवर मोठे खड्डे, उघडी गटारे आणि उध्वस्त पायाभूत सुविधा दिसतात. पावसाळ्यात खड्डे पाण्याखाली जाऊन अधिक धोकादायक होतात. यामुळे दरवर्षी अनेक अपघात होतात. काही अपघात मृत्यूपर्यंत पोहोचतात, तर काहींमध्ये नागरिक कायमचे अपंग होतात. वाहनचालक जर नियम तोडतात, तर त्यांच्यावर दंड होतो. पण प्रशासन, महापालिका किंवा रस्ते विभागाची जबाबदारी नसेल, तर त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. नागपूरकरांचा संतप्त सवाल आहे, “जर खराब रस्त्यामुळे अपघात होतो आणि प्राणहानी होते, तर त्या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हा का दाखल होत नाही?”

जनतेच्या मागण्या काय आहेत?

• प्रत्येक रस्त्यावर जबाबदार अधिकाऱ्यांची नावे स्पष्ट असावीत
• खराब रस्त्यामुळे झालेल्या अपघातात दोषी ठेकेदार वा अधिकाऱ्यांवर तात्काळ थेट फौजदारी कारवाई व्हावी.
• अपघातग्रस्त नागरिकांना नुकसान भरपाई देण्याचा शासन निर्णय (GR) काढण्यात यावा.
• नागपूरसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील रस्त्यांचे नियोजन आणि देखरेख यासाठी स्वतंत्र व उत्तरदायी यंत्रणा उभारण्यात यावी.

“विकासाच्या नावाखाली केवळ दिखावा?” –  केवळ उद्घाटनाच्या कार्यक्रमांवर खर्च न करता, मंत्र्यांनी स्वतः मैदानी पाहणी करून प्रत्यक्ष रस्त्यांची परिस्थिती तपासावी. उद्घाटनांचे फलक, बॅनरबाजी आणि फोटो काढणं सोपं आहे; पण खरे काम म्हणजे नागरिकांना सुरक्षित रस्ते मिळणं, हे शासन विसरत चालले आहे. पावसाळ्यात झाकण नसलेली गटारी, ठेकेदारांच्या हलगर्जीपणा मुळे झालेले खड्डे आणि नागरिकांच्या जिवाशी खेळणारी कामे — हे सगळे केवळ प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचे लक्षण आहे. असा संतप्त प्रश्न नागपूरच्या जनतेतून विचारला जात आहे.

“मंत्री येतात तेव्हा रस्ते होतात, मग जनतेसाठी येण्याजाण्यास उत्तम रस्ते का नाहीत?”

नागपूरमधील नागरिक असा सवाल करतात की, “मंत्री येतात तेव्हा रस्ते दुरुस्त होतात, मग सामान्य नागरिक चालतो त्याच रस्त्यावर कायम सुधारणा का होत नाही?” ही व्यवस्था मंत्रीमंडळासाठी एक आणि जनतेसाठी दुसरी, असे का?

सरकारने आता तरी जागं व्हावं!

रस्ते विकासाच्या कामात अनेक ठेकेदार व अधिकाऱ्यांचे संगनमत आहे? ठेकेदारांना स्पष्ट निर्देश दिले जातात की पर्यायी मार्ग तयार करा, सूचना लावा, फ्लेक्सद्वारे माहिती द्या. पण प्रत्यक्षात ही जबाबदारी टाळली जाते. यावर उपाय म्हणून नागपूरकरांची ठाम मागणी आहे – प्रत्येक रस्त्यावर फ्लेक्स लावण्यात यावेत ज्यामध्ये जबाबदार अधिकाऱ्यांचे आणि ठेकेदारांचे नाव, मोबाईल क्रमांक, तसेच तक्रार दाखल करण्याचा अधिकृत क्रमांक नमूद असावा. महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडून या स्थितीकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जावे, अशी जनतेची अपेक्षा आहे.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना देशभरात रस्त्यांच्या विकासासाठी ओळखले जाते. मात्र, त्यांचेच गृहनगर असलेल्या नागपूरमधील रस्त्यांची दयनीय अवस्था हे मोठे विरोधाभास आहे. त्यामुळे नागपूरकरांचा सरकारला सुस्पष्ट संदेश आहे: