– बावनकुले ने मुख्यमंत्री से अधिनियम में संशोधन की मांग की, प्रशासनिक सुधार की उम्मीद
नागपुर :- राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने महानगर पालिका की तर्ज पर जिला परिषद् और जिला पंचायत में स्वीकृत सदस्यों नियुक्त करने की मांग की है। इसको लेकर बावनकुले ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के जिला परिषद्, नगर पंचायत अधिनियम में बदलाव की मांग की है। इसकी जानकारी देते हुए बावनकुले ने विश्वास जताया है कि, मुखयमंत्री इसपर जरूर निर्णय लेंगे।”
महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने हाल ही में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को राज्य के जिला परिषद् और जिला पंचायत अधिनियम में आवश्यक बदलाव करने की मांग की है। बावनकुले का सुझाव है कि महानगर पालिका (मनपा) की तर्ज पर जिला परिषद् और जिला पंचायतों में भी स्वीकृत सदस्यों की नियुक्ति की जाए ताकि इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक दक्षता में सुधार हो सके।
राजस्व मंत्री ने बताया कि वर्तमान में जिला परिषद और पंचायतों में सदस्यों की नियुक्ति एवं स्वीकृति प्रक्रिया में कई बाधाएं और देरी आती हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों और योजनाओं की क्रियान्वयन में रुकावटें पैदा होती हैं। मनपा में सदस्यों की स्वीकृत नियुक्ति का जो मॉडल अपनाया गया है, उससे शासन-प्रशासन में पारदर्शिता और तेजी आती है, जिससे क्षेत्रीय विकास के लिए बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं। चंद्रशेखर बावनकुले ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस विषय पर गंभीरता से विचार करेंगे और जल्द ही जिला परिषद और पंचायत अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर इस दिशा में कदम उठाएंगे।
ग्राम से जिला स्तर तक विकास की राह आसान होगी
उनका मानना है कि इस सुधार से स्थानीय प्रशासन मजबूत होगा और ग्रामीण व अर्ध-शहरी इलाकों में जनहित के कार्य प्रभावी ढंग से किए जा सकेंगे।इससे ग्राम से जिला स्तर तक विकास की राह आसान होगी इसके अलावा, मंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे सुधारों से पंचायत स्तर पर लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और शासन-प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा। इससे विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। राज्य के विभिन्न जिलों से इस प्रस्ताव का स्वागत किया जा रहा है, जहाँ स्थानीय प्रतिनिधि और सामाजिक संगठन भी इस पहल के पक्ष में हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बदलाव से ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक विकास कार्यों में तेजी आएगी और जनता को सीधे लाभ मिलेगा।