हंसराज, भंडारा :- राज्यातील अधिसंख्य पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ‘ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन’ (ऑफ्रोह) जिल्हा शाखा भंडाऱ्याच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला. त्रिमूर्ती चौक परिसरात जोरदार घोषणाबाजी आणि निदर्शने करून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
या आंदोलनाचे नेतृत्व जिल्हाध्यक्ष मंगेश नंदनवार यांनी केले. यावेळी बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, हा लढा केवळ भंडाऱ्यापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण महाराष्ट्रभर प्रत्येक जिल्ह्यात कर्मचारी रस्त्यावर उतरले आहेत. अधिसंख्य पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना निवृत्तीनंतर पूर्ण कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. अनेक ठिकाणी कर्मचारी अधिसंख्य पदावर नसतानाही त्यांचे निवृत्ती वेतन रोखून ठेवले जात आहे, हा त्यांच्यावर झालेला अन्याय असून प्रशासनाने यावर तातडीने तोडगा काढावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
या आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये १०-२०-३० वर्षांच्या सेवेनंतर मिळणारी ‘आश्वासित प्रगती योजना’ पूर्णपणे लागू करणे, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीचा लाभ कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना देणे आणि १५ जून १९९५ पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अधिसंख्य पदाच्या जाळ्यातून मुक्त करणे यांचा समावेश आहे. २० ते ३० वर्षे प्रामाणिक सेवा देऊनही कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला लाभांपासून वंचित ठेवले जात असल्याबद्दल संघटनेने तीव्र संताप व्यक्त केला.
या आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष मंगेश नंदनवार यांच्यासह उपाध्यक्ष रामधन धकाते, जिल्हा सचिव सुरेश धकाते, जिल्हा महिला अध्यक्ष लता धकाते, राज्य कार्यकारिणी सदस्य सुरेखा धकाते, कोषाध्यक्ष नरेंद्र कोहाड, गंगाधरजी पात्रे, गजानन निमजे तसेच जिल्ह्यातील ५० हून अधिक कर्मचारी व भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. शासनाने या मागण्यांची दखल न घेतल्यास भविष्यात अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही यावेळी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला.