– सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांकडे NIT चे दुर्लक्ष; संरक्षित जमीन खासगी संस्थेला देण्यासाठी संगनमताचा आरोप
नागपूर :- जमीन व्यवस्थापनातील गंभीर अनियमितता उघड करणाऱ्या धक्कादायक घडामोडीत, झुडपी जंगल म्हणून वर्गीकृत असलेल्या जमिनीवर लेआउट मंजूर करून नागपूर सुधार प्रन्यास (नासुप्र) हा सुरू असलेल्या दाभा जमीन घोटाळ्याचा भाग बनल्याचा आरोप नागपूर शहर (जिल्हा) काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष तथा पश्चिम नागपूरचे आमदार विकास ठाकरे यांनी केला आहे. हे मंजुरीकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उघड उल्लंघन असल्याचे त्यांनी म्हटले.
प्रेस विज्ञप्तीद्वारे माध्यमांशी संवाद साधताना ठाकरे यांनी सांगितले की, नासुप्र ने दिलेली लेआउट मंजुरी केवळ बेकायदेशीर नसून सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशांचा अवमान आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १२ डिसेंबर १९९६ पूर्वी वापरात न आलेली किंवा अतिक्रमित नसलेली सर्व झुडपी जंगल जमीन वन विभागाकडे निश्चित कालावधीत हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले होते.
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, महाराष्ट्र स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमएसआयडीसी) आणि नासुप्र यांनी परस्पर संगनमताने झुडपी जंगल, अॅग्रोफॉरेस्ट्री, कृषी शिक्षण व संशोधनासाठी राखीव असलेली तब्बल २३.६८ हेक्टर जमीन संशयास्पद परिस्थितीत खासगी संस्थेला देण्यासाठी प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
बृजेश दीक्षित यांच्या नेतृत्वाखालील एमएसआयडीसी ने लेआउट मंजुरी नसताना, फायर NOC नसताना आणि बांधकाम आराखडा मंजूर नसताना देखील बांधकाम सुरू ठेवले असल्याचा आरोप ठाकरे यांनी केला. मे २०२५ मध्ये बांधकाम सुरू झाले, तर नासुप्र ने १२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी लेआउट मंजूर केले, ज्यामुळे नियामक प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
“मे २०२५ मध्ये माझ्या तक्रारीनंतर नासुप्र ने तात्काळ बेकायदेशीर बांधकाम थांबवून कठोर कारवाई करणे अपेक्षित होते. मात्र, माझ्या वारंवार तक्रारी आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या पत्रानंतरही गेल्या आठ महिन्यांत कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही,” असे ठाकरे म्हणाले.
पुढे त्यांनी सांगितले की, पश्चिम नागपूर विधानसभा मतदारसंघातील मौजा दाभा येथील खसरा क्रमांक १७५ ही जमीन संरक्षण स्थापनेसमोर असल्याने येथे बांधकामावर प्रतिबंध आहे. तरीही सुरू असलेले बांधकाम हे कायदे आणि संस्थात्मक जबाबदारीची सर्रास पायमल्ली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
कायदेशीर बाबींचा उल्लेख करताना ठाकरे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने १२ डिसेंबर १९९६ रोजीच्या ऐतिहासिक निकालात झुडपी जंगल जमिनींना वन जमीन म्हणून घोषित करून त्यांना वन (संरक्षण) कायदा, १९८० अंतर्गत आणले होते. २२ मे २०२५ रोजीच्या आदेशात न्यायालयाने पुन्हा एकदा हा मुद्दा अधोरेखित करत पात्र झुडपी जंगल जमीन एका वर्षाच्या आत वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
“डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ च्या मालकीची ही जमीन गेल्या वर्षापर्यंत रिकामी होती आणि त्यामुळे ती वन विभागाकडे हस्तांतरित होणे अपेक्षित होते. मात्र त्याऐवजी प्रदर्शन केंद्राच्या बांधकामाला परवानगी देऊन पर्यावरणीय संरक्षण तसेच शैक्षणिक उद्दिष्टांना धक्का दिला गेला,” असे त्यांनी म्हटले.
या प्रकरणात सहभागी असलेल्या सर्व विभाग व अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची सखोल व वेळबद्ध चौकशी करून जबाबदारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी ठाकरे यांनी केली.
“पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील जमीन आणि शिक्षण-संशोधनासाठी राखीव भूखंडांचे संरक्षण हा तडजोड न होणारा मुद्दा आहे. हा प्रकार म्हणजे प्रणालीगत अपयश आणि संभाव्य संगनमताचे उदाहरण असून याची सखोल चौकशी झालीच पाहिजे,” असे त्यांनी म्हटले.