यवतमाळ :- अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील भूमिहीन व दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना शेतजमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना कार्यान्वित आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना ४ एकर जिरायती (कोरडवाहू) किंवा २ एकर बागायती (ओलिताखालील) जमीन १०० टक्के अनुदानावर दिली जाते.
या योजनेसाठी जिल्ह्यातील बाभुळगाव तालुक्यातील राणी अमरावती तसेच यवतमाळ शहरालगतच्या ग्रामीण भागातील शेतजमीन खरेदी करण्यात येणार आहे. यासाठी आपली जमीन शासनास विक्री करण्यास इच्छुक असलेल्या शेतकऱ्यांनी शासकीय (रेडीरेकनर) दराने जमीन विक्रीस तयार असल्यास अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त मंगला मुन यांनी केले आहे
इच्छुक शेतकऱ्यांकडे किमान २ एकर बागायती जमीन किंवा ४ एकर जिरायती स्वतःच्या मालकीची असणे आवश्यक आहे. कमाल क्षेत्राची कोणतीही अट नाही. जमीन निर्धोक व बोजारहित असावी तसेच जमीनविषयक कोणतेही न्यायालयीन किंवा महसूल अपील प्रकरण प्रलंबित नसावे. बागायती जमिनीच्या बाबतीत पाण्याची काय सोय आहे व जमीन रस्त्यालगत आहे की अंतर्गत आहे, याची माहिती अर्जात नमूद करावा.
शासनाकडून जिरायती जमीन प्रति एकर कमाल ५ लाख रुपये व बागायती जमीन प्रति एकर कमाल ८ लाख रुपये या शासकीय दराने खरेदी करण्यात येणार आहे. एखादी जमीन एकापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या नावावर असल्यास सर्व संबंधितांची संमती व स्वाक्षरी अर्जावर आवश्यक आहे. जमीन खरेदीपूर्वी मोजणी करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना स्वतंत्रपणे अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. ज्या गावात जमीन उपलब्ध होईल, त्या गावातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन शेतमजुरांची यादी मागवून शासन निर्णयातील अटी व शर्तींच्या अधीन राहून लाभार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे.
इच्छुक शेतकऱ्यांनी परिपूर्ण माहितीसह आपले अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, दुसरा मजला, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, पळसवाडी कॅम्प, दारव्हा रोड, ४४५००१ येथे सादर करावेत. अर्ज सादर केल्याने जमीन विक्री करणे बंधनकारक नाही तसेच संबंधित शेतकऱ्याच्या संमतीशिवाय जमीन खरेदी केली जाणार नाही. अर्ज केलेली प्रत्येक जमीन खरेदी करणे शासनावर बंधनकारक नसल्याचेही मंगला मुन यांनी कळविले आहे