यवतमाळ, दि. ५ : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत शासनस्तरावरून मंजूर दारव्हा, दिग्रस, नेर तालुक्यातील कामांच्या प्रगतीचा मृद व जलसंधारण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी आढावा घेतला. रोजगार हमी योजनेची मंजूर कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की,उपवनसंरक्षण धनंजय वायभासे, अपरजिल्हाधिकारी अनिल खंडागळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिरुद्ध बक्षी, उपविभागीय अधिकारी गोपाळ देशपांडे, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प पांढरकवडाचे प्रकल्प अधिकारी अमित रंजन पुसद प्रकल्प अधिकारी अमोल मेतकर, दारव्हा, नेर, दिग्रस तालुक्यातील विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
दारव्हा, दिग्रस, नेर तालुक्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत एकूण 588 कामे मंजूर आहेत. त्यात दारव्हा 258, दिग्रस 141 व नेर तालुक्यातील 189 कामांचा समावेश आहे. यापैकी 384 कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे. यातील 54 कामे पुर्ण झाली तर 33 कामे प्रगतीपथावर आहे. प्रगतीपथावरील कामे तातडीने पूर्ण करा. जी कामे काही कारणास्तव सुरु झाली नाही, ती कामे सुरु करून लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी केल्या.
मंजूर सर्व कामे ग्रामपंचायत व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्यावतीने केली जात आहेत. बांधकाम विभागाने तांत्रिक मान्यता दिल्यानंतर तहसिलदारांकडून प्रशासकीय मान्यता घेऊन कामे पुर्ण करणे अपेक्षित आहे. ज्या कामांच्या अद्याप मान्यता झाल्या नसतील त्या तातडीने देऊन कामांना गती देण्यात यावी. कामांमध्ये गावातील सिमेंट रस्ते, पेव्हर ब्लॅाकची कामे व सिमेट रस्ता व पेव्हर ब्लॅाक अशा कामांचा समावेश आहे. प्रलंबित कामे कालमर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी आराखडा करण्याच्या सूचना देखील पालकमंत्र्यांनी केल्या.
आदिवासी उपयोजना आढावा बैठक :
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या आढावा बैठकीनंतर पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेची बैठक घेण्यात आली. यात सन 2025-26 अंतर्गत ऑगस्ट 2025 पर्यंत झालेल्या खर्चाचा सविस्तर आढावा पालकमंत्र्यांनी घेतला. यावेळी पालकमंत्री म्हणाले की, आदिवासी बांधवांची गरज पाहून त्यांना संबंधित योजनेचा लाभ थेट मिळावा यासाठी सर्व विभागप्रमुखांना सूचना केल्या.
पारधी समाजाच्या विविध मागण्याबाबत बैठक :
यावेळी पारधी समाजाच्या विविध मागण्यांवरही चर्चा झाली. घरकुल मंजुरीसाठी तातडीने कार्यवाही करणे, शेतजमिनी, वनजमिनी आणि गायरान जमिनीचे नियमितीकरण करणे, घरकुलासाठी जागा नसलेल्या लाभार्थ्यांना शासकीय भूखंड उपलब्ध करून देणे, पारधी समाजातील गावांमध्ये समाज मंदिरे, अंतर्गत रस्ते, वीज व पाणीपुरवठा यांसारखी विकासकामे पूर्णत्वास नेणे या बाबींवर भर देण्यात आला. तसचे आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाकडुन राबविण्यात येणाऱ्या योजनेमध्ये पारधी समाजातील बचत गटांना प्रामुख्याने प्राधान्य देण्यात यावे व पारधी समाजातील योजनेचे वितरण करत असताना विहीत वेळेत वितरण करावे. अशा सूचना पालकमंत्री संजय राठोड यांनी केल्या.