दुष्काळी तालुक्यांतील मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील जलाशय आणि तलावांमधील लागवडीयोग्य गाळपेरा क्षेत्र चारा पिकांसाठी उपलब्ध

<p><strong>&&num;8211&semi; मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p><strong>&CenterDot; शेतकरी-पशुपालकांना भाडेपट्ट्याने वाटप&semi;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p><strong>&CenterDot; पिण्याच्या पाण्याच्या आरक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p><strong>मुंबई &colon;-<&sol;strong> राज्य शासनाने दुष्काळी घोषित केलेल्या ३०४ तालुक्यांमध्ये मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील जलाशय आणि तलावांमधील लागवडीयोग्य गाळपेरा क्षेत्र शेतकरी व पशुपालकांना अल्पकालीन चारा पिकांच्या लागवडीसाठी भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे&period; या क्षेत्रात मका&comma; ज्वारी&comma; बाजरी&comma; न्यूट्रीफीड&comma; बरसीम&comma; ओट आदी चारा पिके घेता येतील&comma; अशी माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिली&period; याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे&period;<&sol;p>&NewLine;<p>या शासन निर्णयाची अधिक माहिती देताना मंत्री राठोड म्हणाले&comma; खरीप हंगाम २०२६ मधील पर्जन्याची तूट आणि अन्य घटकांच्या आधारे राज्यातील ३०४ तालुके दुष्काळी तालुके म्हणून घोषित केले आहेत&period; या भागातील जनावरांसाठी चारा उपलब्ध व्हावा&comma; यासाठी मृद व जलसंधारण विभागाने ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी तांत्रिक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत&period; या सूचना लघु पाटबंधारे तलाव&comma; साठवण तलाव&comma; पाझर तलाव&comma; गाव तलाव&comma; माजी मालगुजारी तलाव आदी जलसाठ्यांना लागू राहतील&period; पाणीपुरवठा योजनांसाठी पाणी आरक्षित असलेल्या किंवा टँकर भरण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जलसाठ्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या आरक्षणाला प्रथम प्राधान्य राहील&period; दुरुस्ती&comma; गाळ काढणे किंवा पुनर्स्थापनेची कामे सुरू अथवा प्रस्तावित असलेले क्षेत्र गाळपेरा लागवडीसाठी उपलब्ध केले जाणार नाही&period;<&sol;p>&NewLine;<p>जलाशयाची पूर्ण संचय पातळी आणि प्रत्यक्ष जलपातळी यांदरम्यान उघडे पडलेले लागवडीयोग्य क्षेत्रच गाळपेरा क्षेत्र म्हणून निश्चित केले जाईल&period; धरणाच्या मातीच्या भिंतीच्या जलाशयाकडील पायथ्यापासून किमान ५० मीटर&comma; सांडवा व त्याच्या प्रवेशमार्गापासून किमान ३० मीटर तसेच विमोचक&comma; इनटेक विहीर&comma; जॅकवेल&comma; गेज पोल आणि बेंचमार्कच्या सभोवतालचे किमान ३० मीटर क्षेत्र प्रतिबंधित राहील&period; पिण्याच्या पाण्याच्या उद्भव विहीर किंवा जॅकवेलच्या २०० मीटर परिसरात रासायनिक खते व कीटकनाशकांचा वापर असलेल्या लागवडीला परवानगी मिळणार नाही&period;<&sol;p>&NewLine;<p>महसूल&comma; कृषी&comma; पशुसंवर्धन आणि मृद व जलसंधारण विभागांचे अधिकारी संयुक्त सर्वेक्षण करून गाळपेरा उपलब्धता अहवाल तयार करतील&period; संबंधित कार्यकारी अभियंता हा अहवाल शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांत जिल्हास्तरीय समितीला सादर करतील&period; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती प्रकल्पनिहाय उपलब्ध क्षेत्राचा आढावा घेऊन वाटपाला मान्यता देईल&comma; लाभार्थी निवडेल आणि प्रति लाभार्थी क्षेत्राची कमाल मर्यादा निश्चित करेल&period;<&sol;p>&NewLine;<p>चारा पिके प्रामुख्याने जमिनीतील उपलब्ध ओलाव्यावर घ्यावी लागतील&period; पिण्याचे पाणी आणि पशुधनासाठी आवश्यक पाणी आरक्षित केल्यानंतर अतिरिक्त पाणीसाठा असल्यासच कार्यकारी अभियंत्यांच्या लेखी परवानगीने संरक्षित सिंचन करता येईल&period; त्यासाठी ठिबक किंवा तुषार सिंचनाला प्राधान्य राहील&period; जलाशयाची पाणीपातळी मृतसाठ्यापर्यंत किंवा पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित पातळीपर्यंत पोहोचल्यानंतर सिंचनासाठी पाणी उपसा करता येणार नाही&period;<&sol;p>&NewLine;<p>गाळपेरा क्षेत्रात मुरघासासाठी मका आणि ज्वारीला प्राधान्य देण्यात आले आहे&period; ऊस&comma; फळपिके&comma; बहुवार्षिक पिके तसेच अन्नधान्य किंवा नगदी पिके घेता येणार नाहीत&period; लाभार्थ्यांना पीक काढणी पूर्ण करून ३१ मे २०२७ पूर्वी जमीन विभागाच्या ताब्यात परत करावी लागेल&period; पाणीपातळी वाढल्यामुळे उभे पीक बुडाल्यास नुकसानभरपाई मिळणार नाही&period; जमिनीची मशागत कमाल २० सेंटीमीटर खोलीपर्यंत करता येईल&period; गाळ&comma; माती&comma; मुरूम किंवा वाळूचे उत्खनन व वाहतूक&semi; नवीन विहीर&comma; बोअरवेल&comma; शेततळे&comma; खड्डे किंवा चर खोदणे&semi; तसेच बांधकाम&comma; कुंपण&comma; रस्ता&comma; झोपडी किंवा वृक्षलागवड करण्यास मनाई राहील&period; धरणाच्या भिंतीवरून ट्रॅक्टर किंवा अवजड वाहनांची वाहतूक आणि पीक अवशेष जाळण्यासही परवानगी नसेल&period; अटींचे उल्लंघन झाल्यास कार्यकारी अभियंता परवानगी तात्काळ रद्द करतील आणि संरचना किंवा जलसाठ्याच्या नुकसानीचा खर्च संबंधित लाभार्थ्याकडून वसूल केला जाईल&comma; असे त्यांनी सांगितले&period;<&sol;p>&NewLine;<p>तहसीलदार उपलब्ध क्षेत्र&comma; भाडेपट्ट्याचा कालावधी&comma; भाडेदर आणि अर्जासाठी किमान १५ दिवसांची मुदत गावचावडी&comma; ग्रामपंचायत&comma; तहसील कार्यालय आणि दवंडीद्वारे प्रसिद्ध करतील&period; इच्छुक व्यक्ती किंवा सहकारी संस्थांनी रहिवासी दाखला&comma; जमीनधारणेचे उतारे किंवा भूमिहीन दाखला तसेच लागू असल्यास जात&comma; प्रकल्पग्रस्त&comma; संस्था नोंदणी आणि पशुधनविषयक कागदपत्रांसह संबंधित तहसीलदारांकडे अर्ज करावा&comma; असे आवाहन मंत्री संजय राठोड यांनी केले&period;<&sol;p>&NewLine;