नागपूर 28 : वंचित-शोषित-पीडित समाजाच्या सामाजिक व शैक्षणिक न्याय हक्कासाठी आणि राज्य शासनाच्या बहुजन विरोधी धोरणविरोधात तसेच जनसुरक्षा कायदा 2024 या काळ्या कायद्या विरोधात संविधान चौक येथे रिपब्लिकन सोल्याडिरिटी मूव्हमेन्ट, राष्ट्रीय एकता आंदोलन अंतर्गत रिपब्लिकन लोकशाही आघाडी द्वारा एक दिवसीय धरणे आंदोलन अरुण गाडे अध्यक्ष काष्ट्राईब महासंघ यांचे नेतृत्वात आणि काम्रेड राजेंद्र साठे,शेखर सावरबांधे राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चाचे प्रा रमेश पिशे, ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडेरेशनचे प्रा. मधुकर उईके, भारतीय मुस्लिम परिषदचे प्रा. जावेद पाशा, संविधान परिवारचे प्रा राहुल मुन,प्रसिद्ध आंबेडकरी प्रबोधनकार अनिरुद्ध शेवाळे, रिपब्लिन नेते अमृत गजभिये, प्रा एन व्ही ढोके, भारतीय बौद्ध महासभेचे इंजि पद्माकर गणवीर भीमराव फुसे,विजय मेश्राम, भीम आर्मीचे संजय फुलझेले, दिनेश गोडघाटे, एम एस जांभुळे, सुनंदा गायकवाड, भोला सरवर, श्यामराव हाडके, रवी पोथारे, रणजित रामटेके, संजय अंभोरे, राजेश ढेंगरे, अरविंद पाटील, प्रीती मेश्राम व आशा वर्कर्स सह विविध संघटनाचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थिती होते. मागण्याचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत मुख्यमंत्री यांना देण्यात आले.


मागण्या
1)महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायदा 2024 असंविधानिक असल्याने रद्द करावा
2) अनुसूचित जातींचे उप वर्गीकरण जाती जातीत भेदभाव निर्माण करणारे असल्याने रद्द करावे.
3)शिक्षणाचे खासगीकरण बंद करून सर्वाना मोफत व एक समान शिक्षणलागू करावे
4)आशा वर्कस व गट प्रवर्तक यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन रु 26000/- वेतन देण्यात यावे.
5)शासकीय पडीत जमिनी अनुसूचित जाती व जमातीच्या भूमिहीनाना देण्यात याव्या.
6)पाली-बौद्ध विद्यापीठ स्थापन करणे आणि त्याकरिता 100एकर जागा व रु 200करोड मंजूर करावे.
7)छोटा बिंदू नामावली 2017प्रमाणे करण्यात यावी
8)सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार मिळे पर्यंत 10000/-माह बेकारी भत्ता देण्यात यावा.
9) नागपूर येथे 130एकर जागेवर आंतर राष्ट्रीय नॅशनल पार्क मंजूर करावे
10) शासन सेवेतील मागासवर्गी्यांचा रिक्त पदांचा अनुशेष भरण्यासाठी विशेष भरती मोहीम सुरु करावी.
11) अनु जाती जमातीच्या कल्याणकारी योजनाचा हजारो कोटी चा वळविलेला निधी परत संबंधित विभागाकडे परत करावा.
12)कंत्राटी कर्मचारी भरती बंद करावी व 10वर्ष सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करावे
या व इतर मागण्यासाठी आयोजित धरणे आंदोलनास मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती
CITU, ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडेरेशन, संविधान परिवार, भारतीय मुस्लिम परिषद, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा काष्ट्राईब महासंघ व इतर सामाजिक संघटना यांनी सहकार्य केले.




