◼️शेतकरी आर्थिक अडचणीत
◼️मशागतीचा खर्चांत २० टक्क्यांनी वाढ
सचिन चौरसिया,रामटेक :- खरीप हंगाम काही दिवसांवर येऊन ठेपला असताना, शेतकऱ्यांसमोर शेती मशागतीच्या वाढत्या खर्चाचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. ट्रॅक्टर भाड्यात झालेली वाढ, डिझेलचे गगनाला भिडलेले दर, मजुरांची तीव्र टंचाई आणि बियाणे-खतांच्या वाढलेल्या किमतींमुळे यंदा शेतीचा उत्पादन खर्च अनपेक्षितपणे वाढला आहे. यामुळे ऐन पेरणीच्या तोंडावर तालुक्यातील बळीराजा मोठ्या आर्थिक तणावाखाली सापडला असून शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. ट्रॅक्टरद्वारे नांगरणी, वखरणी आणि रोटावेटरची कामे सध्या जोरात सुरू असली तरी वाढत्या इंधन दरामुळे एकरी मशागतीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.
सध्या परिसरात उन्हाचा पारा ४६ अंशांवर पोहोचला आहे. अशा तीव्र उन्हात शेतकरी पहाटेपासून शेतात राबताना दिसत आहेत. मात्र गत महिनाभरात डिझेलच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे ट्रॅक्टरचे तासी भाडे वाढले आहे. एका एकर नांगरणीसाठी साधारण दीड ते दोन तास लागत असल्याने लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना मशागत परवडेनाशी झाली आहे. खत आणि बियाणे आधीच महाग झाले आहेत. आता नांगरणीचाच खर्च जवळपास २० टक्क्यांनी वाढला आहे. अशा परिस्थितीत पेरणी कशी करायची? असा सवाल शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. केंद्र सरकारच्या नियमानुसार काळाबाजार रोखण्यासाठी कॅन किंवा बाटलीमध्ये डिझेल देण्यावर निर्बंध आहेत. काही ठिकाणी नियम शिथिल असले तरी पुरावे सादर करावे लागत असल्याने शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शेतीपासून पाच ते सात किमी अंतरावरील पेट्रोलपंपावर ट्रॅक्टर नेण्याची वेळ येत असून ये-जा करण्यातच अर्धा तास आणि दोन ते तीन लिटर डिझेल खर्च होते असल्याची व्यथा एका ट्रॅक्टर मालकाने व्यक्त केली.
तूर, सोयाबीन, हरभरा पिकांना कवडीमोल भाव : गेल्या हंगामात धान, सोयाबीन, तूर आणि हरभरा या पिकांना कवडीमोल भाव मिळाल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. हमीभाव ६ हजार रुपये असतानाही व्यापाऱ्यांनी ४ ते ५ हजार रुपयात माल खरेदी केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. आता रामटेकच्या बाजारात त्याच मालाला अधिक भाव मिळत असल्याने ‘माल विकल्यानंतरच दर वाढतात आणि त्याचा फायदा व्यापारी व साठेबाजांना होतो, अशी खंत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
शेतकऱ्यांची शासनाला मागणी
वाढती महागाई, मजुरी दरातील वाढ, वाहतूक खर्च आणि डिझेल दरवाढीमुळे शेतीचा उत्पादन खर्च गगनाला भिडला आहे. खरीप हंगाम तोंडावर असताना सरकारने डिझेलचे दर आटोक्यात आणावेत तसेच शेतकऱ्यांना कॅनमध्ये डिझेल घेण्यास सवलत द्यावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.