नागपूर :- महावितरणने राज्य विद्युत नियामक आयोगाकडे पुन्हा वीज दरवाढीसाठी पुुनर्विलोकन याचिका दाखल केली आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी राज्यातील ग्राहक संघटनांसह औद्योगिक संघटनाही सरसावल्या आहे. सर्व संघटनांनी वीजदर कमी हवे असल्यास राज्य विद्युत नियामक आयोगाकडे जास्तीत जास्त हरकती दाखल करण्यासाठी मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेचा २ ते ८ जानेवारी दरम्यान होणाऱ्या सुनावणीवर काय परिणाम होईल? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने जानेवारी ते मार्च २०२५ दरम्यान, महावितरणच्या पाच वर्षांच्या वीज दराबाबतच्या याचिकेवर सर्वत्र जनसुनावणी घेतली. मार्च २०२५ मध्ये निर्णय देत वीज दर व स्थिर शुल्कात वाढ झाली. तर सौरऊर्जेमुळे मिळणारे लाभही कमी केले. परंतु दरवाढ समाधानकारक नसल्याचे सांगत महावितरणने एप्रिल २०२५ मध्येच आयोगाकडे पुन्हा दरवाढीसाठी पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली.
जूनमध्ये, आयोगाने जनसुनावणी न घेताच पुनर्विलोकनाचा आदेश देत मोठी दरवाढ केली. या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने आयोगाचा पुनर्विलोकन आदेश रद्द केला. वीज दर वाढवायचे असल्यास जनसुनावणी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. त्यानंतर महावितरणने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथेही जनसुनावणी गरजेची असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे आता महावितरणच्या पुनर्विलोकन याचिकेवर पुन्हा राज्यभरात सुनावणी होत आहे.
दरम्यान, राज्यात मोठी वीज दरवाढीचा धोका वर्तवत राज्यातील विविध ग्राहक संघटना व औद्योगिक संघटना संतापल्या आहेत. दरम्यान, नागपुरात विदर्भ इंडस्ट्रियल असोसिएशन, नाग विदर्भ चेंबर ऑफ काॅमर्स, एमआयडीसी इंडस्ट्रिज असोसिएशन, कळमेश्वर इंडस्ट्रिज असोसिएशन, असोसिएशन फाॅर इंडस्ट्रियल डेव्हलेपमेंट, ऑल इंडिया रिनव्हेबल एनर्जी असोसिएशन, नागपूर चेंबर ऑफ काॅमर्स, लघुउद्योग भारती, बुटीबोरी मॅन्युफेक्चरर्स असोसिएशन, विदर्भ काॅटन असोसिएशन, वर्धा जिल्हा इंडस्ट्रियल असोसिएशन, चेंबर ऑफ स्माॅल इंडस्ट्रियल असोसिएशनने पत्रकार परिषद घेऊन वीज दरवाढ कमी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी केली होती. तसेच विविध संघटनांकडूनही आयोगाकडे हरकती दाखल केल्या जाणार आहेत. महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनांसह इतरही संघनटेकडून विविध समाज माध्यमांवर नागरिकांना वीजदर कमी हवे असल्यास आयोगाकडे हरकती दाखल करण्याचे आवाहन केले जात आहे.
महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे म्हणणे काय ?
राज्यात वीजदर कमी हवे असतील तर सर्व वीज ग्राहकांनी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे हरकती दाखल केल्या पाहिजे. जितक्या जास्त हरकती दाखल होतील, तितके सरकार जागे होईल.
– जाविद मोमिन, सचिव, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना.