इथे इथे इथेनॉल…

पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण २० टक्क्यांवरून २५ टक्के वा २७ टक्के इतके वाढवणे ही सूचना ठीक; पण ते वाटते तितके सोपे नाही…

इस्रायलचे पंतप्रधान नरसंहारक नेतान्याहू यांच्या युद्धखोरीमुळे निर्माण झालेल्या ऊर्जासंकटात आता सगळेच होरपळताना दिसतात. ते होणारच होते. यातून मार्ग काढण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खासदारांसमोर बोलताना वाहन इंधनांत इथेनॉल मिश्रणाचा मुद्दा उपस्थित केला. तेही अपेक्षित. त्यांच्या मते पूर्वी इथेनॉलचे जे मिश्रण ‘‘१-२ टक्के’’ इतकेच होते ते आता २० टक्क्यांवर गेले. सर्व काही २०१४ नंतरच घडत असल्याने हे सत्यही तितकेच अपेक्षित. मुद्दा तो आणि तितकाच नाही. इंधनासाठी आपले आयात अवलंबित्व जेव्हा जेव्हा त्रासदायक ठरते तेव्हा तेव्हा ते कमी करण्याची तसेच आहे त्या इंधनात इथेनॉल मिश्रणाची गरज व्यक्त होते. अतिस्थूलत्वाची जाणीव झाल्यावर एखाद्यास ज्याप्रमाणे व्यायाम करण्याची उपरती होते; तसेच हे. तथापि अशा भावनिक झटका-निर्णयांतून ज्याप्रमाणे व्यक्तीचे वजन आणि आकार कमी होत नाही तद्वत ऊर्जासंकट गहिरे झाल्यावर पर्यायी ऊर्जास्रोतांच्या चर्चेतून फारसे काही हाती लागत नाही हे सत्य. या संदर्भात कोणा सोम्यागोम्याच्या वक्तव्याकडे सहजी दुर्लक्ष करता आले असते. परंतु साक्षात पंतप्रधानांनी हा इथेनॉलचा मुद्दा उपस्थित केल्याने त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे ठरते.

वास्तविक पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण हा मुद्दा अजिबात नवा नाही. त्याचे सूतोवाच पहिल्यांदा अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने केले. तत्कालीन सरकारातील पेट्रोलियममंत्री राम नाईक यांनी यास चालना दिली. प्रारंभी एक लिटरमागे पाच टक्के इथेनॉल मिसळण्यास सुरुवात करून ते यथावकाश २५-२७ टक्क्यांपर्यंत नेले जावे, असे हे धोरण. असे केल्याने पेट्रोलचा वापर कमी व्हावा हा त्यामागील विचार. प्रत्येक एका लिटरमागे पाव लिटर इथेनॉल मिसळले गेल्यास त्या प्रमाणात पेट्रोलची गरज कमी होऊन त्यावरील अवलंबित्व तेवढ्या प्रमाणात कमी व्हावे या विचारात काहीही गैर नाही. तूर्त आपल्याकडे एक लिटर पेट्रोलमध्ये २०० मिली इथेनॉल मिसळले जाते. हे असे केल्याने आपली वर्षभरात सुमारे ४.५ कोटी बॅरल्स इतक्या खनिज तेलाची बचत होते. ज्या वेळी पेट्रोलमध्ये पूरक म्हणून इथेनॉल वापरण्याचा निर्णय घेतला गेला तो काळ खनिज तेल दर वाढते असण्याचा होता आणि त्यावेळी पेट्रोल-डिझेलच्या तुलनेत इथेनॉल अत्यंत स्वस्त होते. आताही परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. त्यामुळे विद्यमान सरकारने इथेनॉलनिर्मितीसाठी उत्तेजन दिले. ही बाब स्वागतार्हच. त्यातून अनेकांनी इथेनॉलनिर्मितीची क्षमता वाढवली वा त्यासाठी नवे प्रकल्प उभे केले. यामुळे आपली देशांतर्गत इथेनॉलनिर्मिती क्षमता तब्बल २०,००० कोटी लिटर (२० अब्ज लिटर) इतकी झाली. वास्तविक ही समाधानाची बाब. तथापि यात पंचाईत अशी की आपली सध्याची इथेनॉलची मागणीच आहे मुळी ११,००० कोटी लिटर इतकी. याचा अर्थ मागणीच्या जवळपास दुप्पट आपल्याकडे इथेनॉल तयार होते. हे असे झाले की काय होते हे जाणून घेण्यासाठी अर्थतज्ज्ञ असण्याची मुळीच गरज नाही. इथेनॉल हे असे गरजेपेक्षा अधिक तयार होऊ लागल्याने अनेकांसाठी त्यातील गुंतवणुकीवर किमान परतावा मिळणेही अशक्य झाले. म्हणजे इथेनॉलच्या बाजारात मंदी आली. यावर उतारा नाही असे नाही. हे इथेनॉल खपवण्याचा सुलभ आणि हक्काचा एक मार्ग निश्चित आहे.

तो म्हणजे पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण २० टक्क्यांवरून २५ टक्के वा २७ टक्के इतके वाढवणे. पण ते वाटते तितके सोपे नाही. याची प्रमुख कारणे दोन. पहिले म्हणजे २०२१ पूर्वी तयार झालेल्या मोटारींचे इंजिन इतके इथेनॉल मिश्रण सहन करू शकत नाही. इथेनॉल मिश्रणाने त्यांची ज्वलनशीलता कमी होते आणि तसेच मोटारीचे काही भाग लवकर खराब होतात. हा दुसरा मुद्दा पेट्रोलियम खात्यास मंजूर नाही. पण तरीही अनेक वाहनचालकांची धारणा तशी आहे हे वास्तव. त्यात तथ्य नाही असे नाही. पेट्रोलच्या तुलनेत इथेनॉलचा उष्मांक (कॅलरिफिक व्हॅल्यू) कमी असतो. म्हणजे विशिष्ट ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी जितके पेट्रोल जाळावे लागते त्यापेक्षा अधिक इथेनॉल ज्वलनाची गरज असते. याचाच अर्थ एक लिटर पेट्रोल इंधनावर एखादे वाहन जितके अंतर कापू शकेल तितकेच अंतर कापण्यासाठी इथेनॉल एक लिटर पेट्रोलच्या तुलनेत किती तरी अधिक जाळावे लागते. दुसरा मुद्दा आर्थिक. ही मिश्रणमर्यादा २५ टक्क्यांवर गेल्यावर दर एक लिटर पेट्रोलमध्ये २५० मिली इथेनॉल मिसळावे लागणार असल्याने त्या ध्येयपूर्तीसाठी प्रचंड प्रमाणावर इथेनॉल लागेल. गेल्या वर्षी या अनुषंगाने बोली मागवल्या गेल्या. त्यातून समोर आलेले सत्य असे की प्रत्यक्षात सरकार १०.५० अब्ज लिटर इतके इथेनॉल खरेदी करू इच्छित असताना प्रत्यक्षात बोली आल्या त्या १७.७६ अब्ज लिटरच्या. म्हणजे गरजेपेक्षा जवळपास ७.२६ अब्ज लिटर इतके इथेनॉल अधिक विक्रीस आले. यातून आपल्याकडे इथेनॉलनिर्मिती गरजेपेक्षा अधिक असल्याचे सत्यच अधोरेखित झाले. परत हे इथेनॉल उत्पादक निवडताना सरकारी तेल कंपन्यांचा कल प्रस्थापित इथेनॉल उत्पादकांपेक्षा नव्या उत्पादकांकडून हे इंधन घेण्याकडे दिसून आला. त्यामुळे जुन्या, पारंपरिक इथेनॉल उत्पादकांचा प्रश्न निर्माण होतो. हे प्रामुख्याने साखर कारखानदार आहेत. या ऊस-आधारित इथेनॉल उत्पादकांकडून सुमारे ४,८२० कोटी लिटर इतके इथेनॉल तयार केले गेले. एवढे इथेनॉल त्यांनी केले कारण सरकारकडून त्यासाठी मिळालेले उत्तेजन. परंतु त्यानंतर सरकारी तेल कंपन्यांनी मागणी नोंदवली ती फक्त २,८९० कोटी लिटर्स इतक्याच इथेनॉलची. कारण नव्या इथेनॉल उत्पादकांस सरकारने झुकते माप दिले. परिणामी महाराष्ट्रासह अनेक ठिकाणच्या एकूण ३५० पारंपरिक इथेनॉल उत्पादकांस आपल्या गुंतवणुकीचे करायचे काय असा प्रश्न पडला. ही याबाबतच्या आव्हानाची एक बाजू.

दुसरीकडे आहेत ते मोटारी वापरणारे आणि सरकारी धोरणांमुळे इथेनॉलनिर्मितीसाठी पीक पद्धतीत बदल करणारे शेतकरी. यातील मोटार वापरणार्‍यांचे म्हणणे असे की इथेनॉल वापरणे सक्तीचे केले जाणार असेल तर आम्हास इंधन दरात सवलत हवी. कारण इथेनॉल मिश्रण मान्य करून आम्ही आमच्या मोटारींचे नुकसान करून घेणार आणि तरी इंधनाची किंमत मात्र पेट्रोल वापरणार्‍यांइतकीच देणार, हा अन्याय. आणि दुसरे असे की इथेनॉल वापरामुळे सरकारी तेल कंपन्यांच्या खर्चात बचत होणार असल्याने त्याचा काही वाटा मोटार मालकांनी मागणे काहीही गैर नाही. तथापि याबाबत आपल्याकडे निर्णय नाही. पाश्चात्त्य देशांत मोटार मालकांस पेट्रोलमध्ये इथेनॉल २५ टक्के हवे की २० टक्के इत्यादी निवडण्याची मुभा असते. म्हणजे तितका प्रामाणिकपणा तेथील व्यवस्था दाखवतात. त्याप्रमाणे ते त्यासाठी दाम मोजतात. इतकेच काय त्या देशांत शंभर टक्के इथेनॉलवर चालणार्‍या मोटारीदेखील मोठ्या प्रमाणावर आहेत. त्यामुळे इंधन निवडण्याचे स्वातंत्र्य नागरिकांस आहे. येथे मुदलात बोंब आहे ती एकुणातच स्वातंत्र्य या संकल्पनेची. धोरणांतील अस्पष्टता ही बाब आहेच. त्यामुळेच भात, मका आदींची लागवड केवळ इथेनॉलसाठी करणारेही आता पेचात दिसतात.