– कापूस आणि सोयाबीनचे दर घसरल्याने आर्थिक संकट गडद; मदतीच्या घोषणांपेक्षा शेतमालाला योग्य भाव देण्याची मागणी
नरखेड, प्रतिनिधी :- दिवाळीचा सण जवळ आला असून बाजारपेठांमध्ये खरेदीची लगबग सुरू झाली आहे. सर्वत्र सणाचा उत्साह दिसत असताना दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या घरात मात्र चिंतेचे वातावरण आहे. वर्षभर शेतात राबून कापूस आणि सोयाबीनचे पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता उत्पादन विक्रीच्या वेळी घसरलेल्या बाजारभावाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे दिवाळीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले असून सणाचा आनंदही हिरावला जाण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
शेतीसाठी बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरी, डिझेल आणि सिंचनावर मोठा खर्च केल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या हातात पीक येते. मात्र, उत्पादन विक्रीची वेळ येताच बाजारभाव घसरल्याने अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. विशेषतः कापूस आणि सोयाबीन या प्रमुख पिकांचे दर कमी झाल्याने शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. अशा परिस्थितीत शेतमाल विकावा की भाव वाढण्याची प्रतीक्षा करावी, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.
शेतीचा खर्च वाढला, उत्पन्न मात्र घटले
शेतकऱ्यांना वर्षभर निसर्गाच्या लहरीपणाचा सामना करावा लागतो. कधी अतिवृष्टी, कधी पावसाची अनियमितता, तर कधी पिकांवरील रोगराईमुळे उत्पादनावर परिणाम होतो. त्यातच शेतीचा वाढता खर्च शेतकऱ्यांसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. पीक चांगले आले तर किमान यंदा तरी आर्थिक परिस्थिती सुधारेल, अशी अपेक्षा शेतकरी बाळगतो. मात्र, बाजारात अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने त्याच्या पदरी निराशा पडत आहे.
मुलांचे शिक्षण, घरखर्च, शेतीसाठी घेतलेले कर्ज, खते-बियाण्यांची उधारी आणि दिवाळीचा खर्च अशा अनेक जबाबदाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर आहेत. त्यामुळे कमी भावात शेतमाल विकण्याशिवाय अनेक शेतकऱ्यांकडे पर्याय राहत नाही. काही शेतकरी भाववाढीच्या अपेक्षेने माल साठवून ठेवतात; मात्र आर्थिक गरजांमुळे त्यांनाही अखेर विक्री करावी लागते.
आर्थिक मदतीच्या घोषणांपेक्षा शेतमालाला भाव द्या
केंद्र आणि राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध आर्थिक मदतीच्या योजना जाहीर केल्या जातात. मात्र, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य आधार असलेल्या शेतमालालाच योग्य भाव मिळत नसेल, तर या मदतीचा अपेक्षित फायदा कसा होणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
शेतकऱ्यांच्या मते, आर्थिक मदत मिळणे महत्त्वाचे असले तरी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत शेतमालाला लाभदायक भाव मिळणे अधिक गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना अशी व्यवस्था हवी, की पीक हातात आल्यानंतर ते कमी दरात विकण्याची वेळ त्यांच्यावर येऊ नये.
सरकारी खरेदी केंद्रे वेळेवर सुरू करण्याची मागणी
कापूस आणि सोयाबीनला योग्य भाव मिळावा, यासाठी शासनाने बाजारातील परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) योजनेंतर्गत प्रभावी खरेदी व्यवस्था निर्माण करावी, सरकारी खरेदी केंद्रे वेळेवर सुरू करावीत आणि खरेदी प्रक्रिया सुलभ करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. जाहीर केलेला हमीभाव आणि प्रत्यक्ष बाजारात शेतकऱ्यांना मिळणारा दर यातील तफावत दूर करण्यासाठीही ठोस उपाययोजना आवश्यक आहेत.
शेतकऱ्यांची दिवाळी तरी गोड होणार का?
दिवाळी म्हटली की प्रत्येक कुटुंबाला नवीन कपडे, मिठाई, घराची सजावट आणि कुटुंबासोबत आनंदाचे क्षण साजरे करण्याची इच्छा असते. मात्र, यंदा कापूस आणि सोयाबीनच्या घसरलेल्या दरांमुळे शेतकऱ्यांना या आनंदावरही मर्यादा आणाव्या लागत आहेत. वर्षभर कष्ट करूनही हातात अपेक्षित पैसा येत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर चिंतेचे सावट आहे.
नरखेड तालुक्यातील शेतकऱ्यांची ही समस्या केवळ स्थानिक पातळीपुरती मर्यादित नसून ती संपूर्ण कृषी व्यवस्थेतील आर्थिक असुरक्षिततेकडे लक्ष वेधणारी आहे. शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासनांची नव्हे, तर त्यांच्या घामाला योग्य मोबदला मिळण्याची गरज आहे. अन्नदात्यालाही आपल्या कुटुंबासोबत सन्मानाने आणि आनंदाने दिवाळी साजरी करता यावी, यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे.
