हंसराज,भंडारा :- अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशात पदवी, पदव्युत्तर व पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी शिक्षण घेता यावे यासाठी शासनाच्या परदेश शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
या योजनेसाठी अर्जदार विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. यासाठी सक्षम प्राधिकारी तथा तहसीलदार यांचा उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे आवश्यक आहे. विवाहित महिला उमेदवारांनी पतीकडील कुटुंबाच्या उत्पन्नाचा दाखला देणे बंधनकारक आहे. मात्र विधवा किंवा घटस्फोटीत महिला उमेदवार वडिलांकडे वास्तव्यास असल्यास वडिलांच्या उत्पन्नानुसार अर्ज करता येईल, त्यासाठी आवश्यक कायदेशीर कागदपत्रे सादर करावी लागतील.
शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत दोन वर्षांच्या कालावधीचे एमबीए अभ्यासक्रम अनुज्ञेय राहतील. तसेच भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या संकेतस्थळावरील एमडी/एमएस अभ्यासक्रमासाठी पात्रता लागू राहील. निवडीतील एकूण जागांपैकी 30 टक्के जागा मुलींसाठी राखीव असून गुणवत्तेनुसार त्यांची निवड केली जाईल. आवश्यक तेवढे अर्ज न आल्यास उर्वरित जागांवर मुलांची निवड करण्यात येईल.
पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी पदवी परीक्षेत तसेच पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी पदव्युत्तर परीक्षेत किमान 55 टक्के गुण असणे आवश्यक आहे. परदेशातील शिक्षण संस्था ही QS जागतिक क्रमवारीत पहिल्या 200 मध्ये असणे बंधनकारक आहे. तथापि, ऑस्ट्रेलियातील ‘द युनिव्हर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स (UNSW Sydney)’ हे विद्यापीठ या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. तसेच संबंधित विद्यापीठ ‘थर्ड पार्टी स्पॉन्सर’ स्वीकारते की नाही याची खात्री विद्यार्थ्यांनी स्वतः करणे आवश्यक आहे.
या योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी प्रत्येक सत्रात उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असून त्यासाठी संबंधित विद्यापीठाचे प्रमाणपत्र, गुणपत्रिका व प्रगती अहवाल प्रत्येक सहा महिन्यांनी सादर करणे आवश्यक आहे. अर्ज पूर्ण व आवश्यक कागदपत्रांसह सादर करणे ही अर्जदाराची जबाबदारी राहील. अपूर्ण अर्जांवर कार्यवाही केली जाणार नाही तसेच अपात्र अर्जदारांना त्रुटींबाबत स्वतंत्र सूचना दिली जाणार नाही.
सन 2026-27 या शैक्षणिक वर्षासाठी परदेशातील विद्यापीठाचे प्रवेशपत्र प्राप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांचे अर्जच ग्राह्य धरले जाणार असल्याची माहिती सहाय्यक आयुक्त अशा कवाडे, भंडारा विभाग यांनी दिली आहे.