हंसराज,प्रतिनिधी भंडारा नवी दिल्ली :- देशात आगामी काळात होणाऱ्या जातनिहाय जनगणनेमध्ये ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र रकाना (कॉलम) असावा, या प्रमुख मागणीसाठी भंडारा–गोंदिया लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. संसदेच्या परिसरात लोकसभेच्या पायऱ्यांवर बसून त्यांनी केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी जोरदार आंदोलन केले.
सध्या संसदेत विरोधी पक्षाच्या खासदारांवर निलंबनाची कारवाई झालेली असतानाही, डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी आपला लोकशाही मार्गाने सुरू असलेला लढा थांबवलेला नाही. संसदेच्या आत जाता येत नसले तरी, संसदेच्या पायऱ्यांवर बसून त्यांनी जिल्हा, राज्य आणि देश पातळीवरील ज्वलंत प्रश्न उपस्थित करणे सुरूच ठेवले आहे. जनतेच्या न्याय्य हक्कासाठी त्यांचा हा संघर्ष दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहे.
आंदोलनादरम्यान डॉ. पडोळे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, “ओबीसी समाजाला सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक क्षेत्रात योग्य प्रतिनिधित्व मिळणे काळाची गरज आहे. जोपर्यंत जातनिहाय जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम असणार नाही, तोपर्यंत या समाजाची खरी लोकसंख्या आणि नेमकी परिस्थिती समोर येणार नाही. अचूक आकडेवारी उपलब्ध झाल्यास सरकारला त्यानुषंगाने ठोस धोरणात्मक निर्णय आणि योजना आखणे शक्य होईल.”
डॉ. पडोळे यांनी केवळ ओबीसींच्या मुद्द्यावरच नव्हे, तर आपल्या भंडारा–गोंदिया मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या समस्या, बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्य आणि रखडलेले पाणीपुरवठा प्रकल्प यांवरही सातत्याने आवाज उठवला आहे. जनतेच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यापासून ते संसदेच्या पायऱ्यांपर्यंत संघर्ष करणारा नेता म्हणून त्यांची नवी ओळख निर्माण होत आहे.
खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांच्या या भूमिकेला विविध ओबीसी संघटना आणि सामाजिक स्तरांतून मोठा पाठिंबा मिळत आहे. “जनतेने विश्वासाने मला निवडून दिले आहे, त्यामुळे त्यांच्या हक्कासाठी कितीही संघर्ष करावा लागला तरी मी मागे हटणार नाही,” असा निर्धार त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. या आंदोलनामुळे आगामी काळात ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.