– नोंदणीविना कृत्रिम रेतन सेवा देणाऱ्यांवर होणार नियमोचित कारवाई; शेतकऱ्यांना अधिकृत सेवाच वापरण्याचे आवाहन
गडचिरोली :- राज्यातील गाई-म्हशींच्या जातींमध्ये सुधारणा घडवून आणणे, दुधाळ जनावरांची गुणवत्ता वाढवणे आणि प्रजनन प्रक्रियेमधील अनियमितता रोखणे या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने “महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम, २०२३” लागू केला असून, या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. किरण पाटील यांनी अधिनस्त अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. क्षेत्रीय स्तरावर कार्यरत असलेल्या अनेक खाजगी कृत्रिम रेतन सेवा पुरवठादार व संस्थांनी अद्याप महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणी न केल्याची बाब निदर्शनास आल्याने संबंधितांविरुद्ध नियमोचित कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्यात या अधिनियमाची अंमलबजावणी ५ डिसेंबर २०२४ पासून सुरू करण्यात आली आहे. उत्तम दर्जाच्या व उच्च वंशावळीच्या वळूंच्या माध्यमातून कृत्रिम रेतन करून जनावरांच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ करणे आणि प्रजनन प्रक्रियेला वैज्ञानिक व नियंत्रित स्वरूप देणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.
या अधिनियमांतर्गत राज्यातील सर्व रेत केंद्रे, भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्रे, कृत्रिम रेतन प्रशिक्षण संस्था तसेच सेवा पुरवठादारांना महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नोंदणीकृत केंद्रांनाच प्रमाणित व उच्च गुणवत्तेच्या वळूंपासून तयार करण्यात आलेल्या गोठवलेल्या विर्यामात्रांचा वापर करण्याची परवानगी राहणार आहे.
या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी “महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरण” स्थापन करण्यात आले असून, प्राधिकरणाला केंद्रांची तपासणी करणे, झडती घेणे तसेच नियमबाह्य साहित्य जप्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली असल्याने संबंधितांनी लवकरात लवकर नोंदणी करून अधिनियमाचे पालन करावे, असे आवाहन आयुक्त पशुसंवर्धन यांनी केले आहे.
अधिनियमातील कलम ४ व ५ नुसार नोंदणी प्रमाणपत्रधारक व्यक्तीने विहित मानकांचे पालन न केल्यास दोष सिद्ध झाल्यानंतर ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय गोजातीय प्रजनन सेवा देणे, प्रमाणित वळूंव्यतिरिक्त इतर वळूंपासून गोठवलेले रेत उत्पादन करणे किंवा अधिनियमातील इतर तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास दोष सिद्ध झाल्यावर १ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. तसेच मंजूर सेवांबाबत चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी जाहिरात केल्यास सहा महिन्यांपर्यंत साधा कारावास किंवा २ लाख रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
शेतकऱ्यांनी फक्त प्रमाणित व अधिकृत विर्यामात्रांचाच वापर करावा, सेवा घेण्यापूर्वी तंत्रज्ञाचा नोंदणी क्रमांक तपासावा तसेच नोंदणीकृत तंत्रज्ञांकडूनच कृत्रिम रेतन सेवा घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. कोणतीही अनियमितता आढळल्यास त्वरित तक्रार नोंदवून पशुधनाचे संरक्षण करण्याचेही आवाहन करण्यात आले आहे.
या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे सुधारित व उच्च उत्पादनक्षम वंशाच्या माध्यमातून दूध उत्पादनात वाढ होणार असून, जनावरांची गुणवत्ता व प्रजनन कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत होणार आहे. वैज्ञानिक पद्धतीने नियंत्रित प्रजनन प्रक्रिया राबविल्यामुळे दीर्घकालीन पशुधन विकासाला चालना मिळून दुग्ध व्यवसाय अधिक स्थिर आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत होणार असल्याचे पशुसंवर्धन विभागाने स्पष्ट केले आहे.
