जैवविविधता म्हणजे पृथ्वीवर आढळणाऱ्या सजीवांमधील विविधता आणि त्यांच्यातील परस्पर संबंध होय.
यात प्रामुख्याने तीन स्तर असतात:
जनुकीय: एकाच प्रजातीच्या सजीवांमधील फरक.
प्रजाती: विविध प्राणी, वनस्पती आणि सूक्ष्मजीव.
परिसंस्था: जंगले, नद्या आणि समुद्र यांसारख्या विविध अधिवासांची विविधता. पृथ्वीवरील सजीव सृष्टीच्या अस्तित्वासाठी जैवविविधता हा कणा आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिवस’ साजरा करण्यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे पृथ्वीवरील वनस्पती, प्राणी, सूक्ष्मजीव आणि त्यांची परिसंस्था यांच्यातील विविधांगी संबंधांबद्दल जनजागृती करणे होय. मानवी आरोग्यापासून अन्नापर्यंत आणि शुद्ध हवेपासून पाण्यापर्यंत सर्वच गरजा पूर्ण करण्यासाठी मनुष्य निसर्गावर अवलंबून आहे. आजच्या काळात वाढते प्रदूषण, जंगलतोड आणि हवामान बदलामुळे अनेक प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. ही हानी थांबवून निसर्गाचा समतोल राखणे, नैसर्गिक संसाधनांचा शाश्वत वापर करणे हे या दिवसाचे मूळ उद्दिष्ट आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी जैवविविधतेचे जतन करणे अनिवार्य आहे. या दिवसाची सुरुवात संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने १९९३ मध्ये केली. सुरुवातीला हा दिवस २९ डिसेंबर रोजी साजरा केला जात असे, कारण त्या दिवशी जैवविविधता करार अंमलात आला होता. तथापि, डिसेंबर महिन्यातील सुट्ट्यांच्या दिवसांमुळे जगभरात जनजागृती मोहिमा राबवण्यास अडचणी येत असल्याने डिसेंबर २००० मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी हा दिवस २२ मे रोजी साजरा करण्याचा निर्णय घेतला, जेणेकरून २२ मे १९९२ रोजी नैरोबी येथे या कराराला मिळालेल्या मंजुरीचे स्मरण होईल. २०२६ सालच्या आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिवसाची थीम “जागतिकa प्रभावासाठी स्थानिक स्तरावर कार्य करणे” अशी आहे. ही संकल्पना ग्लोबल जैवविविधता फ्रेमवर्कच्या २३ लक्ष्यांना स्थानिक पातळीवर राबवण्यासाठी स्थानिक समुदाय, संस्था आणि सामान्य जनतेच्या सहभागावर भर देते. मोठे बदल हे छोट्या आणि स्थानिक कृतींतूनच सुरू होतात, हा संदेश या संकल्पनेद्वारे दिला गेला आहे.
जागतिक स्तरावर जवळपास १० लाख प्रजाती नष्ट होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. अन्न साखळीतील कोणताही एक दुवा तुटला, तरी त्याचा परिणाम मानवी अस्तित्वावर होतो. भारत हा जगातील १७ ‘मेगा-डायव्हर्स’ देशांपैकी एक आहे, जिथे जगाच्या भूभागाच्या केवळ २.४% भाग असूनही ८% जैवविविधता आढळते. भारताचे पश्चिम घाट आणि ईशान्येकडील जंगले हे जागतिक ‘हॉटस्पॉट्स’ आहेत. हा दिवस आपल्याला आपल्या या नैसर्गिक वारशाचे जतन करण्याची आणि निसर्गावर आधारित शाश्वत विकासाच्या मार्गाकडे वळण्याची आठवण करून देतो. महाराष्ट्रात जैवविविधतेचा विचार केल्यास पश्चिम घाट (सह्याद्री) हे जैवविविधतेचे भांडार आहे. मात्र, सध्या राज्याचे वनक्षेत्र केवळ १६.५ ते २०% च्या दरम्यान आहे, जे राष्ट्रीय धोरणाप्रमाणे ३३% असणे आवश्यक आहे. वाढते शहरीकरण आणि उद्योगांसाठी मोठ्या प्रमाणावर होणारी वृक्षतोड हा गंभीर चिंतेचा विषय आहे. विशेषतः नाशिक येथील कुंभमेळ्याच्या नियोजनासाठी तपोवन आणि गंगापूर रोड परिसरातील शेकडो-हजारो वृक्षांची कत्तल करण्याचा मुद्दा वादाच्या भोवऱ्यात आहे. रस्ते रुंदीकरण, साधुग्रामसाठी जागा तयार करणे आणि पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली १,७०० हून अधिक वृक्ष तोडण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे, ज्यामध्ये अनेक पुरातन वडाची आणि पिंपळाची झाडे आहेत. वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, अशा मोठ्या धार्मिक सोहळ्यांसाठी नैसर्गिक अधिवासाचा नाश केल्याने स्थानिक सूक्ष्म हवामानात बदल होतो, भूजल पातळी घटते आणि नदीपात्रातील जैवविविधतेवर संकट येते. वृक्षारोपण ही एक प्रक्रिया असली तरी शतकानुशतके वाढलेल्या वृक्षांची जागा नवीन रोपे त्वरित घेऊ शकत नाहीत, त्यामुळे हे नैसर्गिक नुकसान भरून काढणे अशक्य असते. शाश्वत विकासासाठी प्रशासन आणि जनता या दोघांची जबाबदारी मोठी आहे. प्रशासनाने विकासकामांचे नियोजन करताना पर्यावरणाचा ‘इम्पॅक्ट असेसमेंट’ काटेकोरपणे करणे गरजेचे आहे. केवळ वृक्षारोपण मोहिमेत संख्येवर भर न देता लावलेली झाडे जगवण्यावर लक्ष केंद्रित करावे. जनतेने केवळ या दिवसापुरते मर्यादित न राहता, स्थानिक पातळीवर वृक्षतोडीला विरोध करणे, देशी वृक्षांची लागवड करणे आणि प्लास्टिकचा वापर कमी करणे यांसारख्या छोट्या कृतींमधून योगदान देणे गरजेचे आहे. जैवविविधता हे कोणा एकाचे खासगी भांडवल नसून ती पुढील पिढीसाठी आपण जपून ठेवलेली ठेव आहे, हे ओळखून ‘ग्रीन प्लॅन’चा भाग होणे ही काळाची गरज आहे.
नैसर्गिक संपत्तीच्या संवर्धनासाठी ‘स्थानिक कृती’ हाच जागतिक उपाय वाटत असला तरी शासन, प्रशासनाची दूरदृष्टी आणि शहाणपणा अतिशय महत्वाचा आहे.
– प्रा. विलास डोईफोडे,सावनेर
