मुंबई :- मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी 28 ऑगस्टपर्यंत प्रलंबित मागण्या पूर्ण न झाल्यास 29 ऑगस्टपासून पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा दिल्यानंतर राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी सरकारने मराठा समाजासाठी घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा देत, सरकार मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचा पुनरुच्चार केला. तसेच, मनोज जरांगे यांना सविस्तर अहवाल पाठविण्यात येणार असून त्यांचे समाधान होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, सरकारने वेळोवेळी केलेल्या कार्यवाहीमुळे जरांगे यांना आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही. महाविकास आघाडीच्या काळात काही निर्णय रद्द झाल्याने समाजाचे मोठे नुकसान झाले. मात्र, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पुन्हा मोठे निर्णय घेण्यात आले. शिंदे समितीने मोठे काम केले. 58 लाख नोंदी शोधण्याचे काम झाले असून ते अजूनही सुरू आहे. विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती सुरू करण्यात आली आहे. आंदोलनात मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना नोकरी देण्यात आली आहे. ज्या योजना बंद झाल्या होत्या, त्या पूर्ववत सुरू करण्यात आल्या आहेत. वैधता प्रमाणपत्राची मुदतदेखील वाढवून देण्यात आली आहे. सारथी संस्थेतील जागाही वाढविण्यात आल्या आहेत. हैदराबाद गॅझेट अंमलबजावणीसाठी सातत्याने आढावा सुरू असून कोणालाही अडचण येऊ नये, अशा सूचना देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
मनोज जरांगे यांना सविस्तर अहवाल पाठवणार
राधाकृष्ण विखे पाटील पुढे म्हणाले की, शिंदे समितीला 2027 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. निर्णयांच्या अंमलबजावणीत शासन कुठेही कमी पडलेले नाही. काही अडचणी असतील, तर त्या दूर केल्या जातील. देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेली भूमिका आतापर्यंत कोणत्याही मुख्यमंत्र्याने घेतली नव्हती. सरकार अतिशय सकारात्मक आहे. जरांगे यांची भावना योग्य असली, तरी आंदोलनाची वेळ येणार नाही. ओबीसी समाज अथवा त्यांच्या नेत्यांचा सरकारवर कोणताही दबाव नाही. जरांगे यांनी केलेल्या मागण्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच निर्णय घेतले आहेत. मुख्यमंत्री आणि संपूर्ण सरकार या मागण्यांबाबत सकारात्मक आहे. मनोज जरांगे यांना सविस्तर अहवाल पाठविण्यात येणार असून त्यांचे समाधान होईल, अशी खात्री आहे, असे देखील ते म्हणाले.