नागपूर :- आदिवासी कृती सामाजिक संघटनेच्या प्रलंबित मागण्यासाठी त्वरित कारवाई करण्याची मागणी याकरिता 12 डिसेंबर रोजी यशवंत स्टेडियम समोरील बसणार असल्याची माहिती अध्यक्ष श्याम सोनकुसळे यांनी प्रसिद्धी पत्रकार दिली. आदिवासी कृती सामाजिक समन्वय संस्था संस्थेच्या वतीने गेल्या 8 वर्षापासून सतत हिवाळी अधिवेशनावर लक्ष वेधत असतात आणि आपल्या मागण्यासाठी विनवणी करतात परंतु एक लोकशाहीमध्ये क्रूर थट्टा व दुर्दैवी बाब आहे. मागच्या वर्षी 20 डिसेंबर 2024 रोजी दिलेले निवेदनाद्वारे अजून पर्यंत काहीच कारवाई झाली नाही.
१) पत्र प्रवास असा होतो की आपणास दिलेली निवेदन हे नेहमीप्रमाणेच आदिवासी विकास विभागाकडे जातात तिथूनच ते पुढील अभिप्रायासाठी टीआरटीआय पुणे कडे जातात या दोन ठिकाणाचा प्रवासाचा पाठपुरावा करून मिळत नाही. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे 20 डिसेंबर 2024 चे निवेदन हिवाळी आंदोलनाच्या निमित्ताने दिले होते परंतु अजूनही संघटनेला अधिकृतरित्या काहीही कळविण्यात आलेच नाही यापेक्षा दुर्दैवाची बाब कोणती असू शकते असा प्रश्न उद्भवलेला आहे.
2) निवेदनात नेहमीच मुद्दे घेतले गेले उदाहरणार्थ 23/ 2000 चा कायदा व नियम 2003 चे नियम बाबत त्रुटी व सुधारणा करण्याबद्दल.
रक्त नाते संबंध बाबत, इत्यादी टीआरटीआय पुणे कडून तपासणी समितीचे कार्य काढून टाकून जातं वैधता देण्याचं कार्य हे महसूल विभागाच्या स्वतंत्र यंत्रणा कडून देण्यात यावं – आदिवासी विभागाकडून टीआरटीआय पुणे कडे फक्त संशोधन व प्रशिक्षण चे कार्य देण्यात यावं.स्वतंत्र यंत्रणा द्वारे किंवा महसूल विभागाकडे जात तपासणीचे कार्य देण्यात यावे.
३) दरम्यान च्या काळात बरेचसे पत्र मुख्यमंत्री महोदयांना दिले होते. उदाहरणार्थ अ गट व ब गट अशी अनुसूचित जमाती ची विभागणी करण्यात यावी. अशी मागणी पत्राद्वारे केलेली होती.
४) तेलंगणाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ही जात प्रमाणपत्र चा कायदा करावा असं पत्र माननीय मुख्यमंत्री मुद्यांनी दिलेली होते निवेदनाद्वारे विनंती करण्यात येते की संघटनांनी 2017 ते 2025 या आठ वर्षाच्या कालखंडात जवळपास दोन डझन आंदोलन मुंबई पुणे, नागपूरला केले होते, परंतु अजूनही चर्चा झाली नाही. करिता संघटनाच्या शिष्टमंडळाला चाय साठी बोलवण्यात यावे. सोबतच मागण्याचे निवेदन जोडले आहे. अध्यक्ष श्याम सोनकुसळे प्रमुख मार्गदर्शक डॉ दशरथ भांडे (माजी मंत्री) आणि सचिव एड. मंगेश बुटे यांचे प्रयत्न चालू आहे. या वर्षी अधिवेशनात आदिवासी कृती सामाजिक समन्वय संस्थेच्या मागण्या मंजूर कराव्या. अशी विनंती केलेली आहे.
