नागपूर १७ : आदिवासी विकास विभाग आदिवासी समुदायाच्या विकासासाठी आणि कल्याणासाठी काम करते. मुख्य उदिदष्ट आदिवासी लोकांचे सामाजिक आर्थिक आणि शैक्षणिक सक्षमिकरण करणे परंतू , आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजना
(न्युक्लीअस बजेट ) ही योजना पूर्णपणे ऑनलाईन प्रक्रिया असल्यामुळे समाजातील लोकांना परिपूर्ण माहिती नाही. तसेच अशिक्षित असल्याने ऑनलाईन प्रक्रियेमुळे अत्यंत गरजू लोकांना योजनांचा लाभ घेता येत नाही. ग्रामीण भागातील नेटवर्क चा त्रास असल्यामुळे अर्जदाराला अर्ज दाखल करता येत नाही. आर्थिक परिस्थिती बेताची नसल्याने वरून नेटकॅफे दुप्पट तिप्पटीने शुल्क आकारले जातात. त्यामुळे हा खुप मोठा त्रास सहन करावा लागतो. गोरगरिब समाज शासकीय योजने पासून वंचित राहू नये यासाठी विभागाने ऑनलाईन प्रक्रिया बंद करून पूर्वीप्रमाणे ऑफलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी . व तसेच योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तारखेमध्ये मुदत वाढ करावी. त्याकरिता दिनांक 14 जुलै रोजी नितीन ईशोकर, प्रकल्प अधिकारी आदिवासी विकास विभाग , नागपूर यांना गोंडवाना गणतंत्र पार्टी च्या नागपूर जिल्हाध्यक्षा गंगाताई टेकाम यांनी निवेदन दिले.
यावेळी भाग्यश्री उईके, रेखाताई कन्नाके , सुलभा ताई मसराम, पार्वती ताई कुंभरे, आरती कुंभरे, ममता इरपाची , प्रिती कुमरे, नलिनी कुंभरे, दुर्गा मडावी, सुरेखा वरखडे, मंगला मडावी, भावना किन्नाके, शालूताई खंडाते, पुष्पलता कुंभरे उपस्थित होते.