– 2026 हिवाळी अधिवेशनाच्या कामांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने Rs १०० कोटींची मागणी केली; कामांवर देखरेखीसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची मागणी
नागपूर :- सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नागपूर विभाग क्रमांक–१ अंतर्गत असलेल्या व्हीआयपी विश्रामगृहाचा अधीक्षक अभियंत्यांचे अधिकृत निवासस्थान म्हणून वापर करून त्यावर राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी मंजूर निधीतून खर्च करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आमदार विकास ठाकरे यांनी केला आहे.
ठाकरे यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत प्राप्त केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे या प्रकरणाची तक्रार तयार करून आज मुंबई येथे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांच्याकडे सादर केली.
काही महिन्यांपूर्वीही ठाकरे यांनी हिवाळी अधिवेशनासाठी मंजूर निधीशी संबंधित गैरव्यवहार उघडकीस आणून कारवाईची मागणी केली होती. त्या तक्रारीची सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी गंभीर दखल घेतली होती आणि कार्यकारी अभियंत्यासह संबंधित काही अभियंत्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या, असे ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
आता समोर आलेल्या या नव्या प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित तत्कालीन व विद्यमान अभियंते तसेच कंत्राटदारांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी ठाकरे यांनी मंत्र्यांकडे केली आहे.
तक्रारीत ठाकरे यांनी म्हटले आहे की, माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत त्यांनी नागपूरच्या सिव्हिल लाइन्स परिसरातील रवीनगर येथे अधीक्षक अभियंत्यांच्या शासकीय बंगल्यावर करण्यात आलेल्या कामांची माहिती मागविली होती. त्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक–१ ने २०२३ मध्ये करण्यात आलेल्या कामांच्या कार्यादेशांच्या प्रती उपलब्ध करून दिल्या.
या कागदपत्रांमधून अधीक्षक अभियंत्यांचे शासकीय निवासस्थान म्हणून वापरली जाणारी इमारत प्रत्यक्षात रवीनगर येथील बंगला क्रमांक ४७/१ असलेले व्हीआयपी विश्रामगृह असल्याचे समोर आल्याचा दावा ठाकरे यांनी केला आहे.
ठाकरे यांनी तक्रारीत नमूद केल्यानुसार, २३ नोव्हेंबर २०२३ आणि २१ डिसेंबर २०२३ रोजी जारी करण्यात आलेल्या तीन कार्यादेशांद्वारे एकूण Rs ९२,८६,१२४ रुपयांची कामे अधीक्षक अभियंत्यांच्या शासकीय निवासस्थान म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या या इमारतीवर करण्यात आली.
या कामांमध्ये फॉल्स सिलिंगची दुरुस्ती, स्नानगृहाचे नूतनीकरण, दरवाजे व खिडक्या बदलणे, संरक्षक भिंतीची उंची वाढविणे, छताची दुरुस्ती, वाहनतळासाठी शेड उभारणे, संरचनात्मक मजबुतीकरण, प्लिंथ प्रोटेक्शनचे वॉटरप्रूफिंग तसेच उद्यानातील पायवाटेची कामे यांचा समावेश असल्याचे ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
विशेष म्हणजे, या कार्यादेशांमध्ये संबंधित कामे राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाशी संबंधित असल्याचा स्पष्ट उल्लेख असल्याचेही ठाकरे यांनी सांगितले.
“व्हीआयपी विश्रामगृहाचा अधीक्षक अभियंत्यांचे अधिकृत निवासस्थान म्हणून वापर करणे आणि त्याच इमारतीवर हिवाळी अधिवेशनासाठी मंजूर निधी खर्च करणे हा अत्यंत गंभीर प्रकार आहे. केवळ २०२३ या एका वर्षातच सुमारे Rs ९३ लाखांचा खर्च झाल्याचे कागदपत्रांतून दिसते. यापूर्वी आणि त्यानंतरही या इमारतीवर तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागातील इतर अभियंत्यांच्या बंगल्यांवर हिवाळी अधिवेशनाच्या निधीतून कोट्यवधी रुपये खर्च झाले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे,” असे ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, डिसेंबर २०२६ मध्ये होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वतयारीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुमारे Rs १०० कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले असल्याचे ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, हिवाळी अधिवेशनाच्या निधीतून होणाऱ्या कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी एक स्वतंत्र समिती स्थापन करावी. या समितीत स्थानिक आमदार, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा प्रतिनिधी, केंद्र शासनाच्या एखाद्या संस्थेतील स्थापत्य अभियंता तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंते यांचा समावेश असावा, अशी मागणी ठाकरे यांनी केली आहे.
हिवाळी अधिवेशनासाठी मंजूर होणाऱ्या निधीतून करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक कामावर ही समिती बारकाईने देखरेख ठेवावी, निविदा प्रक्रियेत आणि प्रत्यक्ष कामांमध्ये पूर्ण पारदर्शकता राखली जावी तसेच सार्वजनिक निधीचा योग्य आणि आवश्यक कामांसाठीच वापर होईल, याची खात्री करावी, अशी मागणीही आमदार विकास ठाकरे यांनी केली आहे.