यवतमाळ :- बाल न्याय अधिनियमानुसार बाल न्याय मंडळाच्या वतीने आयोजित त्रैमासिक आढावा बैठक ७ जानेवारी रोजी पळसवाडी येथील शासकीय मुलांचे निरीक्षणगृह व बालगृह येथे पार पडली. बैठकीचे अध्यक्षस्थान प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. सी. मुनघाटे यांनी भूषविले.
बैठकीत विधी संघर्षग्रस्त बालकांचे पुनर्वसन, प्रलंबित प्रकरणांचा वेगवान निपटारा तसेच निरीक्षणगृहातील मुलांच्या शैक्षणिक व मूलभूत सुविधांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बालकांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी कायमस्वरूपी शिक्षक व संगणक शिक्षक नियुक्त करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली. तसेच बालकांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी रोजगाराभिमुख व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जात असल्याची माहिती देण्यात आली.
निरीक्षणगृहातील काही अनाथ बालकांकडे वयाचा दाखला नसल्याने आधार कार्ड काढण्यात अडचणी येत असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. यावर तातडीने कार्यवाही करून संबंधित बालकांना आधार कार्ड उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच बालकांचा शोध न लागल्यामुळे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांबाबत पोलिस प्रशासनाने समन्वयाने कार्य करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
बैठकीस जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. यु. बघेले, मुख्य न्यायादंडाधिकारी ए. एम. शहा, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव डी. एच. दाभाडे, बाल न्याय मंडळाच्या प्रमुख न्यायदंडाधिकारी शर्वरी जोशी यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. कार्यक्रमाची प्रस्तावना शर्वरी जोशी यांनी केली. सूत्रसंचालन महेश हळदे यांनी केले, पूजा राठोड यांनी आभार मानले.
