मुंबई २२ : भारत सरकारने 36,000 कोटी रुपये उभारण्यासाठी दोन दिनांकित सरकारी बाँड्स (सरकारी प्रतिभूती) विक्री करण्याचा निर्णय घेतला असून, यासाठीची निलामी 25 जुलै 2025 रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) मार्फत घेण्यात येणार आहे. सरकार आपल्या आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी अशा प्रकारे नागरिक, बँका आणि विविध संस्थांकडून कर्जरूपात निधी उभारते.
या विक्रीत 2028 मध्ये परिपक्व होणाऱ्या 5.91% व्याजदराच्या बाँडमधून 6,000 कोटी रुपये तर 2035 मध्ये परिपक्व होणाऱ्या 6.33% व्याजदराच्या बाँडमधून 30,000 कोटी रुपये उभारण्यात येणार आहेत. दोन्ही बाँड्ससाठी प्रत्येकी 2,000 कोटी रुपयांपर्यंत अतिरिक्त सदस्यतेची (Green Shoe Option) सुविधाही खुली ठेवण्यात आली आहे.
सरकार बाँड का विकते?
जेव्हा सरकारचे खर्च त्याच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त होतात, तेव्हा निर्माण होणारी तूट भरून काढण्यासाठी सरकार बाँड्स किंवा सरकारी प्रतिभूती जारी करते. गुंतवणूकदार हे बाँड खरेदी करतात आणि ठराविक कालावधीनंतर त्यावर व्याजासह मूळ रक्कम सरकारकडून परत मिळते. अशा पद्धतीने सरकारला कर वाढ न करता पायाभूत सुविधा, कल्याणकारी योजना, पगार, अनुदाने आणि इतर विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध होतो. सरकारी बाँड्सना सुरक्षित गुंतवणूक मानले जाते कारण त्यामागे थेट सरकारी हमी असते.
ई-कुबेर प्लॅटफॉर्मवर निलामी
ही निलामी रिझर्व्ह बँकेच्या मुंबई कार्यालयात ‘ई-कुबेर’ या इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्मद्वारे बहुमूल्य पद्धतीने घेण्यात येईल. निलामीचा निकाल त्याच दिवशी जाहीर केला जाईल आणि सर्व यशस्वी बोलीदारांनी 28 जुलै 2025 पर्यंत रक्कम भरावी लागेल.