– सोयाबीन, मूग, उडीद आणि तुरीच्या खरेदीला मंजुरी
– शेतकऱ्यांना थेट लाभ देण्यावर भर
नवी दिल्ली :– केंद्र सरकारने खरीप हंगाम २०२५-२६ मध्ये शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक घोषणा केली आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण, तसेच ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी तेलंगणा, ओडिशा, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या चार राज्यांमध्ये डाळी (दलहन) आणि तेल बियांच्या खरेदी योजनांना ₹१५,०९५.८३ कोटी रुपयांच्या विक्रमी खर्चासह मंजुरी दिली आहे.
या निर्णयामुळे संबंधित राज्यांतील लाखो शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुरक्षित होणार असून, त्यांना त्यांच्या पिकाला योग्य किमान आधारभूत मूल्य (MSP) मिळण्यास मदत होईल. चौहान यांनी आज या राज्यांच्या कृषिमंत्र्यांसोबत व्हर्च्युअल बैठक घेऊन ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’ (PM-AASHA) अंतर्गत या योजनांना अंतिम रूप दिले.
या योजनेत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मूल्य समर्थन योजने (PSS) अंतर्गत करण्यात येणारी खरेदी विक्रमी स्तरावर आहे. महाराष्ट्रात सोयाबीनची १८,५०,७०० मेट्रिक टन, उडीदची ३,२५,६८० मेट्रिक टन आणि मूगची ३३,००० मेट्रिक टन खरेदी मंजूर करण्यात आली आहे. या खरेदीसाठी अंदाजित खर्च अनुक्रमे ₹९,८६०.५३ कोटी, ₹२,५४०.३० कोटी आणि ₹२८९.३४ कोटी इतका असेल. ही महाराष्ट्रासाठी मंजूर झालेली सर्वात मोठी PSS खरेदी योजना आहे.
याचप्रमाणे, ओडिशासाठी अरहर (तूर/रेड ग्राम) उत्पादनाची १००% खरेदी मंजूर करण्यात आली आहे. तेलंगणामध्ये उडीद उत्पादनाची १००% खरेदी तसेच सोयाबीन व मूग (उत्पादनाच्या २५%) खरेदीला मंजुरी मिळाली आहे, तर मध्य प्रदेशात २२,२१,६३२ मे. टन सोयाबीनसाठी मूल्य तफावत भरपाई योजने (PDPS) अंतर्गत ₹१,७७५.५३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
यावेळी बोलताना शिवराज सिंह चौहान यांनी स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुरक्षित ठेवणे आणि त्यांना बाजारातील अनिश्चिततेपासून सुरक्षा देणे ही मोदी सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. त्यांनी घोषणा केली की, सरकारने आता तूर, उडीद आणि मसूरची खरेदी राज्य उत्पादनाच्या १००% पर्यंत ‘नेफेड’ (NAFED) आणि ‘एनसीसीएफ’ (NCCF) या संस्थांमार्फत करण्याची व्यवस्था केली आहे, ज्यामुळे देश डाळी उत्पादनात आत्मनिर्भर होईल. उत्पादित मालाच्या खरेदीचा थेट आणि त्वरित लाभ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला पाहिजे, यावर त्यांनी विशेष भर दिला आणि या संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेवर कडक देखरेख (निगरानी) ठेवण्याचे निर्देश सर्व संबंधित विभागांना दिले आहेत.