– जनगणनेतील ४५ हजारांची तफावत आणि निधी कपातीवर सयाम यांचा प्रशासनाला खडा सवाल
भंडारा :- माणूस जेव्हा पदावर असतो तेव्हा तो नियमांनी बांधलेला असतो, पण जेव्हा तो ‘माणुसकीने’ बांधला जातो, तेव्हा तो समाजाचा नायक होतो. हेच वाक्य सार्थ ठरवले आहे भंडारा जिल्ह्यातील मुरमाडी (तुप) येथील बिसन सीताराम सयाम यांनी. वनविभागातील नोकरीपासून ते ‘आदिवासी सेवक’ पुरस्कारापर्यंतचा सयाम यांचा प्रवास हा केवळ वैयक्तिक प्रगतीचा आलेख नसून, तो आदिवासी समाजाच्या अस्तित्वासाठी दिलेल्या लढ्याचा एक जिवंत दस्ताऐवज आहे.
शौर्य आणि सामाजिक बांधिलकीचा वारसा सयाम यांची ओळख केवळ एक प्रशासकीय अधिकारी म्हणून राहिलेली नाही. १९६९ मध्ये रामदास बोदडे यांचे जळते घर असो किंवा १९९५ मधील कोची येथील वघारे गुरुजींचे घर; स्वतःच्या प्राणाची पर्वा न करता आगीच्या तावडीतून लोकांचे प्राण वाचवणारे सयाम हे ‘खऱ्या आयुष्यातील हिरो’ ठरले आहेत. १९९४ मध्ये सोनमाळा येथील शाळा कोसळली तेव्हा ढिगाऱ्याखाली दबलेल्या निष्पाप विद्यार्थ्यांचे प्राण वाचवण्यासाठी त्यांनी केलेली धडपड आजही जिल्हा विसरलेला नाही.
वसतिगृहे आणि घरकुलांची क्रांती सयाम यांनी आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाचे अध्यक्षपद भूषवताना जिल्ह्याला विकासाची नवी दिशा दिली. “गोंदिया जिल्ह्याकडे वळणारा निधी भंडारा जिल्ह्यालाही मिळाला पाहिजे,” हा त्यांचा आग्रह साकोली, तुमसर आणि भंडारा येथील भव्य आदिवासी वसतिगृहांच्या रूपाने साकार झाला आहे. पूर्वी जेथे आदिवासी मुलांना राहण्यासाठी सोय नव्हती, तेथे आज १२ कोटींचे भव्य प्रकल्प उभे आहेत. विशेष म्हणजे, २००५ मध्ये आदिवासींच्या घरकुलांसाठी त्यांनी आदिवासी आयुक्त कार्यालयात चक्क आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला होता, ज्याच्या फळस्वरुप ३००० गरीब कुटुंबांना हक्काचे घर मिळाले.
सयाम यांचा थेट प्रहार सध्या सयाम यांनी प्रशासकीय यंत्रणेसमोर एक गंभीर प्रश्न उभा केला आहे. १९८१ च्या जनगणनेत १ लाख २५ हजार असलेली भंडारा जिल्ह्यातील आदिवासी लोकसंख्या २०११ मध्ये केवळ ८० हजारांवर कशी आली? “३० वर्षांत ही ४५ हजार माणसे गेली कुठे? त्यांचे कुटुंब नियोजन झाले की त्यांचा मृत्यू झाला?” असा रोखठोक सवाल सयाम यांनी उपस्थित केला आहे. लोकसंख्या कमी दाखवून आदिवासींचा विकास निधी (Nucleated Budget) १.२५ कोटींवरून ४८ लाखांपर्यंत खाली आणण्याचे हे षडयंत्र असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
अस्तित्वाची लढाई “सरकार जंगल कापून जमीन बंजर करत आहे, यामुळे केवळ पर्यावरणच नाही तर आदिवासींची ओळखही पुसली जात आहे,” अशी भीती सयाम व्यक्त करतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न करता नैसर्गिक जंगलांची होणारी कत्तल ही भविष्यातील ‘ऑक्सिजन संकट’ ओढवून घेणारी असल्याचे ते सांगतात. त्यांच्या मते, आदिवासी आणि निसर्ग हे एकमेकांपासून वेगळे होऊ शकत नाहीत.
संघर्षाची दखल आणि राज्य गौरव अनाथाश्रमात शिक्षण घेऊन, त्या संस्कारातून घडलेल्या सयाम यांनी सत्तेच्या लालसेपोटी कधीही तत्त्वांशी तडजोड केली नाही.
त्यांच्या याच निष्कलंक सेवेची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाने त्यांना २०२०-२१ चा ‘आदिवासी सेवक पुरस्कार’ देऊन सन्मानित केले. नाशिक येथे पार पडलेल्या भव्य सोहळ्यात त्यांना हा सन्मान प्रदान करण्यात आला.
आज सयाम यांच्या नेतृत्वात आदिवासी समाज आपल्या हक्कासाठी संघटित होत आहे. सत्तर वर्षांच्या या ‘तरुण’ नेतृत्वाकडे पाहताना असे जाणवते की, समाजासाठी लढण्याची जिद्द असेल तर पद असो वा नसो, माणूस जनमानसात अढळ स्थान निर्माण करू शकतो. सयाम यांचा हा लढा आजही अविरत सुरू आहे… न्यायासाठी आणि हक्कासाठी!